विवादित मन्त्री बर्खास्त गरेको जवाफसहित प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थिति हुनुपर्ने एमालेको माग

काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रतिपक्षी दलहरूले उठाएका सरोकारका विषयका बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब बस्ने संसद् बैठकमा जवाफ दिनुपर्ने बताएको छ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा बोल्दै एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारसँग जोडिएका विषयमा प्रतिपक्षीले सरकारको जवाफ माग गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रतिरक्षाको तहमा कुनै सांसद उभिन नहुने बताए।

अब बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिपक्षी दलले उठाएका सरोकारका विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। “संसद्ले बनाएको तालिकाबमोजिम १३ र १४ गते हाम्रो बैठक छ। उपयुक्त समयमा समय छान्ने सुविधा सरकारका प्रधानमन्त्रीज्यूलाई रह्यो। सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई आगामी बैठकमा उपस्थित भएर प्रतिपक्षी बेन्चबाट उठाइएका सरोकारका विषयमा सम्बोधन गर्न म माग गर्न चाहन्छु,” उनले भने।

उनले प्रधानमन्त्री दाहालले विवादित मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको जवाफसहित आगामी प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्न आउनुपर्ने मागसमेत गरे। उनले सरकार प्रतिनिधिसभाबाट भागिरहेको उल्लेख गर्दै नाकमा नत्थी लाएर संसद्मा ल्याउने तागत एमालेसँग रहेको समेत बताए।

त्यस्तै, उनले राहदानी र नागरिकताका विषयमा संघीय संसद्को महासचिवलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न चुनौती दिए। शुक्रबार नै बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले प्रतिपक्षीलाई संसद्को महासचिवको तीन वटा नागरिकता र दुई वटा राहदानी भएको कुरा पनि उठाउन भनेका थिए। 

सांसद सापकोटालाई जवाफ फर्काउँदै सचेतक बर्तौलाले आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएको भन्दै छानबिन गरेर कारबाही गर्न चुनौती दिएका हुन्।

“सभाका महासचिवमाथि लक्षित भएर व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने गरी, चरित्र हत्या गर्ने गरी विषयवस्तु आउने सांसदको तहबाट त्यो मिल्यो कि मिलेन? यदि माननीय सदस्यहरूले भनेकै जस्तो हो भने सरकारका प्रधानमन्त्री त यहाँकै दलको हुनुहुन्छ। गृहमन्त्री त यहाँकै दलको हुनुहुन्छ। किन यति धेरै कष्ट गरिरहनुपर्छ यहाँ आएर? कारबाहीको प्रक्रिया, छानबिनको प्रक्रिया, अनुसन्धानको प्रक्रिया सरकारले गर्ने होला,” उनले भने।

उनले महासचिवको विषय अदालतबाट सफाइ पाइसकेको विषय भएको पनि उल्लेख गरे। संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले दोहोरो नागरिकता र राहदानी लिएको विषयमा सांसदहरूले सवाल उठाइरहेका छन्। यस विषयमा परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको थियो।