नेपालको ‘प्लाइउड’ रोक्ने भारतीय नीतिले उद्योगी चिन्तित

झापा– भारतले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड (आईएसओ)को निहुँ बनाएर नेपालमा उत्पादित प्लाइउड रोक्ने नीति अघि सारेपछि नेपाली भेनियर व्यवसायी चिन्तित बनेका छन्। 

भारततर्फ निकासी हुने नेपाली सामानमा प्लाइउडको महत्वपूर्ण हिस्सा रहँदै आएको छ। भारतले प्लाइउड निर्यात रोकेमा पूर्वी नेपालको झापा, मोरङ, सुनसरी र इलाममा सञ्चालित दर्जनौँ भेनियर उद्योग बन्द हुनेछन् भने त्यहाँ कार्यरत ६० हजारले रोजगारी गुमाउने व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

भारतले आईएसओ प्रमाणित नभएका नेपाली प्लाइउडलाई यही फेब्रुअरी २८ तारिखदेखि आफ्नो मुलुकभित्र आयात हुन नदिने जनाउँदै आएको छ। यसको जानकारी तीन महिनाअघि नै भारतीय राजपत्र (गजेट)मा प्रकाशित भएको थियो।

नेपाल भेनियर उत्पादक संघका उपाध्यक्ष श्याम न्यौपानेले भारतले ल्याएको नयाँ नीति लागू भएमा नेपालका भेनियर उद्योगहरू बन्द हुने निश्चित भएको बताए। नेपालका कुनै पनि भेनियर उद्योगहरू आईएसओमा दर्ता छैनन्।

भारतको नयाँ नीतिका कारण नेपाली भेनियर उद्योगको बजारमा नकारात्मक असर पर्न थालिसकेको उनले बताए। उनले भने, “उत्पादनको ४० प्रतिशत मात्र नेपालमा खपत हुन्छ र ६० प्रतिशत तयारी प्लाइउड भारत निकासी हुँदै आएको छ।”

भारतले हठात ल्याएको नयाँ नीतिले प्लाइउड निर्यात गरेर बर्सेनि लाखौँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दै आएको नेपाललाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको र रोजगारी गुमाउने अवस्था सृजना भएको उनको भनाइ छ। यसलाई रोक्न नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाकाअनुसार गत वर्ष पूर्वी नाकाबाट एक अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको प्लाइउड भारत निर्यात भएको थियो। व्यवसायीहरूले प्लाइउडको कच्चापदार्थ निर्यात गर्दा प्रतिकेजी ६ र तयारी प्याइउड पठाउँदा ११३ को दरले भन्सार महसुल तिर्दै आएका छन्।

कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये झापा, मोरङ र सुनसरीमा सबैभन्दा बढी संख्यामा भेनियर उद्योग रहेको संघका उपाध्यक्ष न्यौपानेले जानकारी दिए। उनका अनुसार कोशी प्रदेशमा करिब ८० र झापामा मात्र ३२ वटा भेनियर उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन्। एउटा उद्योगमा कम्तीमा ६० देखि दुई हजार जनाले रोजगारी पाइरहेका हुन्छन्।

नेपाली भेनियर व्यवसायीहरू भारत सरकारले खोजेजस्तो आईएसओ दर्तामा जान लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया लाग्ने बताउँछन्। सञ्जीवनी प्लाइउड उद्योगका सञ्चालक सञ्जीव साहले भारतले नयाँ नीति लागू गर्ने फेब्रुअरी २८ तारिख आउन अब केही दिन मात्र बाँकी भएकाले नेपाली भेनियर उद्योगको भविष्यमा कालो बादल मडारिएको बताए।