कोशी प्रदेशसभाः १ वर्षमा २० करोड ५४ लाख खर्च, ८ वटा कानून निर्माण

काठमाडाैँ– कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा सभाले हालसम्म आठ वटा विधेयक पारित गरेको छ।

गत वर्षको पुस १७ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो। त्यसयता पाँच वटा सरकार गठन र दुई पटक सभामुख निर्वाचन गरेको कोशी प्रदेशसभाले हालसम्म आठ वटा कानून निर्माण गरेको हो। कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पछिल्लो १४ महिनाको अवधिमा चार वटा प्रदेशसभा अधिवेशन सम्पन्न हुँदा जम्मा ४६ वटा बैठक बसे। जसमा ११ वटा विधेयक दर्ता भए।

तीमध्ये आठ वटा प्रमाणीकरण भएका छन् भने तीन वटा विधेयक निष्क्रिय भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। कोशी प्रदेशसभामा प्रतिवर्ष २० करोड ५४ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको छ। प्रदेशसभाको पहिलो पाँच वर्षमा जम्मा एक अर्ब दुई करोड ७० लाख ३४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। यसमा प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेशसभा सदस्य, सचिवालयका कर्मचारी, स्वकीय सचिव, प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा, कार्यालय सञ्चालन जस्ता चालु प्रकृतिका खर्च समावेश छन्।

प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा १३ वटा बैठक बस्दा तीन वटा विधेयक दर्ता भएकोमा दुई वटा पारित भएको बताए। यस अधिवेशनमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक र केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित हुँदा प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय बनेको थियो।

यसैगरी, बजेट अधिवेशनमा ६ वटा बैठक बस्दा दुई वटा विधेयक दर्ता भएकोमा एउटा प्रमाणीकरण भयो। प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतले पारित भई प्रमाणीकरण भएपश्चात साविक प्रदेश नम्बर १ लाई विस्थापित गरी सबै ऐनमा कोशी प्रदेश कायम भएको थियो। तर, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय बनेको सचिवालयले जनाएको छ।

तेस्रो अधिवेशनमा पाँच वटा बैठक बस्दा चार विधेयक दर्ता भएका थिए, जसमध्ये दुई वटा विधेयक पारित भएको थियो। सूचना अधिकारी ढकालका अनुसार यस अधिवेशनमा प्रदेश निजामति सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भयो भने आ.व. ०८०–८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय भयो।

२३ वटा बैठक बसेर समापन भएको चौथो अधिवेशनमा तीन वटा विधेयक दर्ता भएकोमा सबै पारित भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी ढकालले बताए।