विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि फागुन २१ गतेदेखि छलफल

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा फागुन २१ गतेदेखि छलफल प्रारम्भ हुने भएको छ। 

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका पेश गरेका थिए।

सभामुख देवराज घिमिरेले फागुन २१ गतेदेखि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल हुने गरी दिन तोकिएको जानकारी दिए। छलफल फागुन २१, २२, २३, ३० गते, चैत्र १, २ र ४ गते हुने उनले बताए। 

“उक्त छलफलमा दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा भाग लिन सम्बन्धित संसदीय दलका पदाधिकारीहरूले आ–आफ्ना दलका माननीय सदस्यहरूको नाम बैठक बस्नुभन्दा एक घण्टाअगावै कार्य व्यवस्था शाखा, प्रतिनिधिसभा संघीय संसद् सचिवालय नयाँ बानेश्वरमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध छ,” उनले भने।

उनले छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका विषयवस्तुको टिपोटका लागि अर्थ मन्त्रालय र संघीय संसद् सचिवालयलाई निर्देशनसमेत दिए। सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लागि विनियोजन विधेयकका लागि विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको सन्दर्भमा (कर प्रस्तावबाहेक) भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन्।

विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले लगानी अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न गरिएको प्रक्रियागत सरलीकरण, निजी क्षेत्रसँगको निरन्तर संवाद, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिताका लागि गरिएको निरन्तर पहल, मौद्रिक नीतिमा पछिल्लो समय अपनाइएको केही लचकता एवं वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीचमा तालमेल गर्न गरिएको प्रयासबाट अर्थतन्त्र क्रमशः सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढ्न सफल बताए। राजस्व संकलन लक्ष्यअनुरूप नभए पनि वृद्धिदर करिब १० प्रतिशत रहेको र आउने दिनमा थप वृद्धि हुने अनुमान रहेको महतको भनाइ छ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउने बताए। उनले किसानलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, उन्नत प्रविधि तथा तालिम, सिँचाइ सुविधा, मल, बीउको उपलब्धता, सुनिश्चित गरी कृषि उपजको उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेसमेत बताए। प्राकृतिक र प्रांगारिक मलमा आधारित खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने उनको भनाइ छ।

“सहुलियतपूर्ण कर्जा उन्नत प्रविधि, तथा तालिम, सिँचाई सुविधा, मल, बीउको उपलब्धता, सुनिश्चित गरी कृषि उपजको उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ,” उनले भने।  उनले पहाडका टार र तराई/मधेशका थप क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा बिस्तार गर्न जोड दिइने बताए।

सिद्धान्त र प्राथमिकतामा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित हुने विपद् न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई आन्तरिकीकरण गरिने, मानवजन्य र प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिको र जोखिम न्यून गर्न पूर्वतयारीमा जोड दिने उल्लेख छ। उनले उत्पादन र वितरणको उचित संयोजन गरी आय असमानता कम गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने, भूमिको एकीकृत र डिजिटल अभिलेखको आधारमा सेवालाई सज र प्रभावकारी बनाइने पनि बताए।

सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सार्वजनिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै जीवनोपयोगी, सीपयुक्त रोजगारमूलक शिक्षामा जोड दिइने, प्राविधिक र व्यावसायिक धारमा गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्न जोड दिइने उल्लेख छ। नेपाली युवाको क्रिकेटलगायतका खेलमा देखिएको बढ्दो अभिरुचिलाई मध्यनजर राखी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले थप लगानी गर्ने पनि उनले बताए। त्यस्तै, सरकारले बन्द भएका सार्वजनिक संस्थाहरूलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गर्न पहल गर्ने सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ।

त्यस्तै, उनले सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न सरकारले बर्सेनि ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै एक खर्बभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीको लागि खर्च गर्नुपर्ने दायित्व सरकारसामु रहेको उल्लेख गरे। उनले विकास आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गरेका कारण सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न पनि सरकारका लागि चुनौतीको विषय रहेको स्पष्ट पारे। 

“आगामी आर्थिक वर्ष थप एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तै, सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा दायित्व क्रमशः बढ्दै गइरहेको रुकुम र जाजरकोटमा आएको भूकम्पपश्चात् खास गरेर अस्थायी आवास तथा पुनर्निर्माणमा ठूलो स्रोतको आवश्यकता  रहेको छ,” उनले भने, “स्रोत सहमति दिएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा देखिएको न्यून विनियोजनका कारण गत वर्षहरूमा ठेक्काबाट सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ।”

सोमबार नै अर्थमन्त्री महतले राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेका थिए। त्यसलगत्तै राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि फागुन १७, २७, २९ र ३० गते छलफल हुने राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए।

उनले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ फागुन ३० गते अर्थमन्त्री महतले दिने उनले बताए। उनले  छलफलमा भाग लिन चाहने सदस्यहरूलाई आफ्नो नाम दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा छलफलभन्दा एक दिनअगावै कार्यव्यवस्था शाखा राष्ट्रियसभामा उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरे।