बाजुरामा सर्वपक्षीय बैठक: चामल आपूर्ति बढाइने, ढुवानी व्यवस्थित गरिने

बाजुरा– बाजुरामा खाद्यान्नको थप आपूर्ति बढाइने र वितरणलाई समेत  व्यवस्थित बनाइने भएको छ। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले सो निर्णय गरेको हो। बैठकले सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका लागि निर्धारण गरिएको कोटाअनुसार चामल ढुवानी कार्य समयमै गर्न संघीय र प्रदेश कार्यालयसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ।

चामलका लागि लाइनमा लाग्नुपर्ने, मागअनुसार ढुवानी नहुने समस्या देखिएकाले तत्काल ढुवानी गराउनेगरी पहल गरिने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले बताए। ठेकेदारले समयमै चामल ढुवानी नगर्दा स्थानीयले बजारको चामल महंगोमा किन्नुपर्ने  बाध्यता हुने गरेको छ। 

संस्थानले केही रुपैयाँ सहुलियत दरमा दिने गर्दा स्थानीयले खाद्यान्नकै चामल रोज्ने गरेका छन्। बजारमा मोटा चामल ६२ देखि ६४ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री हुँदा खाद्य संस्थानमा ५९ रुपैयाँ छ। 

पर्याप्त बजार क्षेत्र भएर पनि बाजुरामा खाद्यान्न अभाव हुने गरेको सन्देश जाने भएकाले अनुदान दिने मापदण्ड पनि तोकिनुपर्ने र जबरजस्त अभाव सिर्जना गरिने काम बन्द गरिनुपर्ने दलका प्रतिनिधिले आग्रह गरेका छन्। भोकमरी नै हुनेगरी बाजुरामा खाद्यान्न अभाव हुने अवस्था नआएको बडीमालिकाका पूर्वनगरप्रमुख पदम बडुवालले बताए।

बैठकमा जिल्लामा कार्यालय खडा गर्ने, समयमै चामल उपलब्ध नगराउने, उपलब्ध गराउने चामलमा पनि नाम मात्रैको अनुदान दिने कुरा गलत भएकाले उद्देश्यअनुसार खाद्य संस्थानले काम गर्न र समयमै चामल आपूर्ति गर्न सुझाव दिइएको छ।

बैठकले विपन्न परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर चामल वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारी कर्मचारी, व्यापारी र गैरसरकारी संस्थासँग आबद्ध रोजगारी भएको घरको तथ्यांक संकलन गरी अनुदानको चामल विपन्न परिवारका प्राथमिकतामा राखेर वितरण गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए।

जिल्लामा गत साउनदेखि हालसम्म दुई हजार क्विन्टल मात्रै चामल आयात गरिएको छ। अघिल्लो वर्षको कोटा हेर्दा १० हजार बढी क्विन्टल चामल आवश्यक हुने अनुमान गरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बाजुराका प्रमुख उमेश भण्डारीले बताए।

सदरमुकाम मार्तडी कार्यालयमा १७० क्विन्टलभन्दा बढी मोटा र १३० क्विन्टल मसिनो चामल यथावत् छ। तर स्थानीयले मोटा चामल मात्रै रोज्ने गरेका छन्। चामलकै अभाव छैन, मोटा चामलको माग मात्रै बढी रहेको कार्यालय प्रमुख भण्डारीको भनाइ छ। बैठकले खाद्य कम्पनीबाट लिइएका चामलको दुरुपयोग भएको हुनसक्ने जनाउँदै निगरानी र अनुगमनलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।

नागरिकलाई सहज चामल उपलब्ध गराउने कुरामा संस्थान जिम्मेवार हुनुपर्ने बडीमालिका नगरप्रमुख अमर खड्काले राज्यले चामल आपूर्ति बढाउन उनले आग्रह गरे। 

संघ र प्रदेशस्तरीय संस्थानका कार्यालयलाई समेत जिल्लामा चामल ढुवानी छिटो गर्न माग गर्ने र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।