लुम्बिनीमा रहेको सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकी प्रदेशमा सार्न एमालेको संकल्प प्रस्ताव

काठमाडाैँ– नेकपा एमालेको गण्डकी प्रदेश संसदीय दलले प्रदेशसभा सचिवालयमा एकसाथ तीन वटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।

बुधबार गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयमा एमाले संसदीय दलले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको हो। जसअनुसार लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिममा रहेको सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकी प्रदेशमा सार्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। यसका साथै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न र कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देशीय परियोजना गण्डकी प्रदेशसँग समन्वय नगरीकन अघि बढाउन खोजिएको भन्दै सो विषय खारेजीको माग गरी संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको हो।

संविधानअनुसार सुस्ता गण्डकी प्रदेशको भूगोल भए पनि अहिले लुम्बिनीमा परेको छ। गण्डकीको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले पनि यसबारे निर्णय गरेर संघमा पठाएको थियो। तर अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन। अहिले संकल्प प्रस्ताव नै दर्ता गरेर आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग एमालेले राखेको छ।

साथै एमालेले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०२३ को नयाँ वर्षबाट सञ्चालनमा आए पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेको भन्दै विमानस्थल सञ्चालन गर्न आवश्यक एअर सर्भिस एग्रिमेन्ट लगायतका अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी नेपाल एअरलाइन्सको जहाजमार्फत यथाशीघ्र नियमित अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान शुरू गर्न आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीलाई समेत नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न आकर्षित गर्ने नीति, योजना तथा कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यसका साथै सरकारले अध्ययन गरी सञ्चालन गर्न लागेको कालीगण्डकी तिनाउँ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी संघीय सरकारले एकतर्फी रुपमा शुरू गर्न लागेको भन्दै परियोजना तत्काल खारेज गर्न माग गरेको नेकपा एमालेका सांसद गोविन्द नेपालीले बताए।

संकल्प प्रस्ताव ग्रहणपछि बोल्दै गण्डकी प्रदेश सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलले संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभा सदस्यहरूले एक हप्ताअघि, मन्त्रीहरूले तीन दिनअघि सचिवलाई दिनुपर्ने प्रावधान रहेको बताए।

तीन वटै संकल्प प्रस्तावहरू सचिवले कार्यव्यवस्थाका नाममा दर्ता गर्ने तोक लगाइसकेपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने सचिव पोखरेलले बताए। संकल्प प्रस्तावको स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेमा निर्णय सभामुखको हुने र संसदको कामकारबाहीबाट संकल्प प्रस्ताव अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।