वैदेशिक रोजगारी: ‘रेमिट्यान्स’को बदलामा सुरक्षा र आत्मसम्मान

आठ लाख आठ हजार ४१५। कुनै नेपालीको वार्षिक आम्दानी नभएर गत वर्ष रोजगारका निम्ति बिदेसिएका नेपालीको संख्या हो यो। विश्वव्यापीकरणको रापतापका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कामदारको माग बढेसँगै हाम्रो देश माग आपूर्ति गर्ने केन्द्र झैँ भएको छ। यसले गर्दा देशमा केही दशकयता वैदेशिक रोजगारीको ‘ट्रेन्ड’ मौलाउँदै फले–फूलेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र धान्नेदेखि चलायमान बनाउनेसम्म क्षमता राखिरहेको वैदेशिक रोजगारीको आफ्नै सबल र दुर्बल  पक्ष छन्। साथै, प्रत्येक वर्ष बिदेसिने कामदारको बढोत्तरीले चुनौतीहरू थपिँदै गएका छन्, जुन स्वाभाविक हो। 

रोजगारका निम्ति नेपाली बिदेसिने क्रम नौलो भने होइन, भलै अहिले पहिले कहिल्यै नेपालीहरू बिदेसिएका थिएनन् झैँ भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ। पहिलो विश्वयुद्ध र तत्पश्चात् नेपाली युवा ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुनुलाई नेपालको वैदेशिक रोजगारीको औपचारिक शुरूआतको रूपमा लिइन्छ। यसअघि पनि केही नेपालीले कलाकौशल, रणकौशल र बहादुरीद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय भूमिमा नाम कमाएका थिए। उसो त त्यस पहिले पनि नेपालीहरू सीमा काटेर अरू राज्य र मुलुकमा कमाउन जान्थे। 

लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेखेको 'मुनामदन'मा खण्डकाव्यमा काठमाडौँ उपत्यकाको मदन नामक पात्र पैसा कमाउन भोट (तिब्बत) गएको प्रसंग छ भने नेपालीहरू पहिलेदेखि नै भारतका विभिन्न शहरमा नोकरीका लागि जान्थे। पाकिस्तानको लाहोरसम्म कमाइका लागि नेपालीहरू पुग्ने गरेकाले तिनलाई खासगरी पहाडतिर लाहुरे भनिन्थ्यो। लाहोरको अपभ्रंस लाहुर हो भन्ने गरिन्छ। अहिले पनि बेलायती र भारतीय सेनामा भर्ती भएका नेपाली फौजीलाई लाहुरेकै नामले चिनिन्छ। 

सन् १९९० को दशकबाट श्रमकै लागि भनेर युवा बिदेसिने क्रम तीव्र भयो। २०० वर्षको इतिहास बोकेको यस क्षेत्रले अचेल दैनिक तीन हजार जनालाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पठाउने गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले जनाउँछ। मन्त्रालयकै अर्को तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीका निम्ति स्वीकृति लिनेको कुल संख्या ६० लाख नाघिसकेको छ। 

उक्त तथ्यांकमा भने रोजगारीका निम्ति भारत र भिजिट भिसामा भए पनि श्रमकै लागि युरोपेली देश गएका नेपाली समावेश छैनन्। तदनुरूपको तथ्यांक संकलन गरियो भने वैदेशिक कामदारको संख्यामा सजिलै गुणात्मक वृद्धि देख्न सकिन्छ।  अधिकांश जनशक्ति देशबाट बाहिरिँदा देशको आन्तरिक व्यवस्थापनमा हुने खलबलसहित क्षतिको पूर्ति पक्कै सम्भव छैन। तर वैदेशिक श्रम बजारलाई हाम्रा निम्ति अझ मर्यादित बनाउन सकियो भने यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुर्‍याउँदै आएको सहयोग र योगदान झन् सुदृढ हुँदै जान्छ। 

हामीले वैदेशिक रोजगारीबाट एकतर्फी लाभको अपेक्षा राखी 'दोहन नीति' अपनाएर मात्र हुँदैन। काँधमा जिम्मेवारीसँगै देशको सम्झना बोकेर बिदेसिएकाप्रति राज्यको दायित्व पनि उत्तिकै प्राथमिक हुनुपर्छ। खाडीमा हाम्रा नागरिक बिचल्लीमा पर्दा हाम्रो राष्ट्रको कमजोर कूटनीतिक पहलकै कारण भोग्नुपर्ने निरीहपनका कथाहरू बेलाबेला प्रकट हुने गरेका छन्। साथै, हाम्रा सरकारी संयन्त्रको यस क्षेत्रप्रति अनुदार दृष्टिकोण कसैबाट लुक्न सकेको छैन।  प्रारम्भमै भनिए झैँ वैदेशिक रोजगारीका राम्रा र नराम्रा  दुवै पक्ष छन्। 

राज्यले कुनै एक पक्षमाथि मात्र टेकेर कुनै विचार/भाष्य आदिलाई निर्णयमा रूपान्तरण गर्न सक्दैन। राज्यले बिदेसिने जनशक्तिलाई न त रोक्न सक्छ, न सार्वजनिक रूपमा यसलाई प्रोत्साहन गर्न। राज्यबाट हुन सक्ने र हुनुपर्ने कार्य भनेकै कामदारहरूको बृहत्तर सहजीकरण हो। यसमा भने सरकार आफ्नो तहबाट हदैसम्म सक्रिय भएको देखिन्छ। यसलाई पुष्टि गर्ने पहिलो कार्य २०५४ फागुन १ गते भएको थियो। सो दिनबाट नै राहदानी बनाउने सुविधाको थालनी काठमाडौँस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयसँगै देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भयो। यसपश्चात् ग्रामीण तथा दुर्गम पृष्ठभूमिका जनताले पनि वैदेशिक रोजगारीमा आफ्नो पहुँच बनाउन पाए। राज्यको अर्को प्रशंसनीय कार्यमध्ये हालसम्म ६ वटा देशमा ‘फ्री टिकट’को नीति लागू गर्नु पनि हो। 

यी त भए राज्यले समयअनुरूप वैदेशिक रोजगारीलाई सहज बनाउन गरेका केही नौला प्रयासका कुरा। तर सहजीकरणको प्रक्रियालाई गहिरोसँग नियाल्दा यो एकपक्षीय देखिन्छ, अर्थात् कामदारलाई विदेश भूमिमा पठाउनसम्म मात्र सरकार तत्पर देखिन्छ। बिदेसिएपश्चात् भने सरकारले आफूहरूसँग कुनै सरोकार नराख्ने भन्दै कामदारको गुनासो र दुःखपूर्ण अभिव्यक्ति हामीले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत थाहा पाइरहेकै छौँ। विदेशस्थित नेपाली दूतावास समेतले गुनासो नसुन्ने भएपछि कामदारहरू आफूलाई अभिभावकविहीन ठान्न बाध्य हुन्छन्। हाम्रो कमजोर कूटनीति र खुकुलो व्यवस्थापनको परिणाम हो यो।

कामदारहरूलाई पनि आफ्नो कामबारे उपयुक्त प्रशिक्षण नहुँदा, बिदेसिने गन्तव्यबारे जानकारी नहुँदा र विदेशी भूमिमा आफ्नो अधिकारबारे अनभिज्ञ रहँदा समस्याको चाङमा पर्न बाध्यकारी अवस्था आउँछ। यस्तो अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्दै वैदेशिक रोजगारलाई थप मर्यादित र सुरक्षित बनाउन श्रम, सुरक्षा तथा सामाजिक मन्त्रालयको भूमिका सक्रियता आवश्यक छ। त्यससँगै सरकारको वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादितसँगै सुरक्षित बनाउन थुप्रै काम गरेका छन्। राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समन्वय गर्नेदेखि वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी उपयोगी सूचनाहरू प्रवाह गर्नेलगायत काम विभागले गरेकामध्ये केही हुन्। 

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सुरक्षित, मर्यादित र थप प्रभावकारी बनाउन हामीले अझ पनि थुप्रै कदम चाल्न सक्नुपर्छ। उदाहरण स्वरूप वैदेशिक रोजगारमा अग्रणी फिलिपिन्सलाई हामी लिन सक्छौँ। विश्वमै कामदार निर्यात गर्ने प्रमुखमध्येको देश हो फिलिपिन्स। बर्सेनि १० लाख नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने फिलिपिन्स कामदारको चौतर्फी सुरक्षा, अधिकार र सम्मानका निम्ति निकै तत्पर रहने गर्छ। देशका दक्ष जनशक्तिलाई प्रदर्शनमा राख्दै फिलिपिन्सले 'जनशक्ति प्रदर्शनी' (जब फेयर) समेत गर्ने गर्छ। प्रदर्शनीमार्फत फिलिपिन्सले बिदेसिन इच्छुक नागरिकका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उचित स्थान र अवसरहरू सिर्जना गर्न सफल छ।

यति मात्र नभई वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि नै गन्तव्यबारे प्रशिक्षणदेखि कामदारलाई विदेशी भूमिका नियम, कानुन र अधिकारसम्म सुसूचित गर्न सरकार प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छ। श्रम र कामदार संरक्षणका निम्ति उसको पहल यतिमै सीमित छैन, कामदार पठाउने देशसँग कार्यस्थलमा हुनुपर्ने व्यवहार र अधिकारको निर्देशिका बनाएर द्विपक्षीय सम्झौता गर्न फिलिपिन्स सधैँ तयार हुने गर्छ। त्यसो हुँदा हामीले फिलिपिन्सबाट सिक्नुपर्ने विषय छन्। समयअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली कामदारका सुरक्षा र तिनले भोग्नुपरेको कठिनाइबारे अब सार्वजनिक वृत्तमा आवाज उठाउन आवश्यक छ। साथै, हामी हाम्रा नेपाली कामदारप्रति गर्व गर्छौँ तथा नागरिक सुरक्षालाई लिएर अत्यन्त गम्भीर छौँ भन्ने आशय/सन्देश पनि गन्तव्य मुलुकका नेतृत्वमाझ पुर्‍याउनुपर्छ। 

विदेशमा नेपाली कामदारको सुरक्षाको सन्दर्भमा हामी एक्लै लागेर पनि सम्भव छैन। यसका निम्ति राष्ट्रदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्ना कामदार पठाउने विभिन्न मुलुकसँग हातेमालो गर्नु अपरिहार्य छ। त्यहाँ कानुनी झमेलामा परेका नागरिकलाई कानुनी सहायतामा राज्य लाग्नुपर्छ। जुनसुकै देशमा भए पनि आफू नेपाली भएर सुरक्षा र सम्मानसाथ जीवनयापन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हाम्रा कामदारलाई हामीले निर्धक्क रूपमा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ। अनि मात्र हाम्रो देशमा भित्रिने रेमिटेन्सले पारिवारिक खुसी र र समृद्धि पनि भित्राउँछ। बिदेसिनुअघि कामदारलाई बृहत्तर रूपमा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता पनि हुनुपर्छ। बिदेसिन चाहने जनशक्तिका निम्ति फिलिपिन्स सरकारले गर्ने गरेको मूल्यांकन हाम्रोमा पनि वास्तवमै आवश्यक छ।

बिदेसिएका नेपालीले देशप्रति अत्यन्तै ठूलो गुन लगाएका छन्। तिनको गुनको बदलमा राज्यले उनीहरूप्रति आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यो दायित्व अरू केही नभई वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूको निसर्त सुरक्षा र आत्मसम्मान हो।