जिम्मेवारी पन्छाएर राज्यलाई क्षति पुर्‍याउने व्यक्तिबाटै पूर्ति गर्ने प्रणाली आवश्यक : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जिम्मेवारी पन्छाएर राज्यलाई क्षति पुर्‍याए सोही व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बिहीबार चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले निर्णय नलिएकै र पन्छाएकै कारणबाट मुलुकलाई हानिनोक्सानी या क्षति हुन सक्छ भन्ने मूल्यांकन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

“पछिल्लो समय प्रशासन संयन्त्रमा काम गरे कारबाही भोग्नुपर्ने तर कामै नगरे बच्न सकिने मनसाय बढ्दै गएको देखिन्छ। अब यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। यसको असर अन्ततः हाम्रा उपलब्धि र राजनीतिक व्यवस्थाको रक्षा र विकासमा पर्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ,” उनले भने। 

सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा समयमै निर्णय नगर्ने, निर्णय पन्छाउने र अन्तरनिकाय समन्वयमा आवश्यक पहल नलिने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै उनले नियमबमोजिम गतिशील र सिर्जनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिए। 

“मैले बारम्बार जोड दिँदै आएको छु, प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न कसैले हिचकिचाउनु हुँदैन, पर्दैन। कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न र त्यस्तो कर्मचारीको संरक्षण गर्न म सदैव प्रतिबद्ध छु। तसर्थ सोहीबमोजिम गतिशील र सिर्जनशील भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर रहनुहोला,” उनले भने।

तोकिएका लक्ष्य हासिल नहुनुका पछाडिका कारण र समस्यालाई पहिचान गरी तत्काल सुधार कार्य अघि बढाउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले समग्र प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमता बढाई अपेक्षित नतिजा निर्धारित समयमै हासिल गर्नुपर्ने बताए। 

किटान गरेको लक्ष्यअनुसार उपलब्धि किन हासिल हुन नसकेको भन्दै उनले बजेट अभाव भएको, तयारी नपुगेको, जनशक्ति नपुगेको, कानूनी समस्या देखाएर कामबाट पन्छिन नपाइने उल्लेख गरे। 

आफैँले तय गरेका लक्ष्यहरू पूरा नहुनु पछाडिका कारणबारे प्रश्न गर्दै उनले भने, “यी लक्ष्यहरू सबै मन्त्रालय र निकायले आफैँ तय गरिएका हुन्। लक्ष्य हामी आफैँले निर्धारण गर्ने तर कार्यान्वयनमा हामीले लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्न नसक्नुका कारण के हुन्?” 

प्रधानमन्त्री दाहालले तयार गर्ने योजना, कार्यक्रम, बजेट विन्यास र सोको कार्यान्वयनका विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँदै भने, “यसो नगरी हाम्रो समीक्षा पनि परम्पराभन्दा माथि उठ्न सक्दैन।”