सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई संसदीय समितिले भन्यो– हतारमा मुद्दा चलाउने पद्धति निरुत्साहित गर्नू

काठमाडौँ– राज्य व्यवस्था समितिले हतार–हतारमा मुद्दा चलाउने पद्धति निरुत्साहित गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई आग्रह गरेको छ। बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी भएको छलफलपश्चात् समितिले विभागलाई यस्तो आग्रह गरेको हो। 

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बैठकमा बोल्दै विभागले अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई खुशी बनाउन हतार–हतारमा मुद्दा चलाउने पद्धतिलाई निरुत्साहित गर्न आग्रह गरे। विभागले प्रमाणलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर कोही पनि मानिस विभागको कामलाई हेरेर आतंकित हुने वातावरण नबन्ने गरी मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

“सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई खुशी बनाउन हतार–हतारमा मुद्दा चलाउने पद्धतिलाई निरुत्साहित गर्नुहोला,” उनले भने, “नेपालमा उद्योगी व्यापारी लगायत अन्य मानिसहरू आंतकित हुने वातावरण राजस्व अनुसन्धानले र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि नगरोस्।”

उनले राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरणले कसैको छविमा पछिसम्म असर पर्ने काममा हात हाल्न नहुने बताए। बेनामी रूपमा विभागमा पर्ने उजुरीको विषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। “बेनामी रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा मुद्दा हाल्ने विषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने समितिको धारणा छ। यो विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान  र राजस्व अनुसन्धान विभागले ध्यान दिन आग्रह छ,” उनले भने।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अघिल्लो वर्षभन्दा तीन गुणा मुद्दा दर्ता गर्ने गतिमा काम गरिरहेको बताएको छ। समिति बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक पुष्पराज शाहीले गत वर्ष ११ वटा मुद्दा मात्रै दर्ता भएको, चालु आर्थिक वर्षमा तीन गुणाले बढाएर ३३ देखि ४० मुद्दा दर्ता गर्ने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिए।

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा तामेलीमा राख्न पाउने भए पनि आफूले मुद्दालाई तामेलीमा नराख्ने प्रतिबद्धता जनाए। “यो वर्ष बढीभन्दा बढी मुद्दामा जानुपर्ने आवश्यकता छ। गत वर्ष ११ वटा हो यो वर्ष तीन गुणा स्पिड छ। कम्तिमा ३३ देखि ४० मुद्दा यो वर्ष हामी पुर्‍याउँछौँ भनेर काम गरिरहेका छौँ,” उनले भने।   

महानिर्देशक शाहीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान ऐनको उद्देश्य अदालतको ढोकासम्म मुद्दा नपुगेसम्म उद्देश्य पूरा नहुने गरेको बताए। उनले नेपालमा निजी क्षेत्रले प्रोजेक्ट लोन लिन, कर छल्ने र उत्पादन बढाउने गरी तीन तरिकाबाट कम्पनी खोल्ने गरेको दाबी गरे। उनले जसमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कम्पनी उत्पादनका लागि र बाँकी सबै कर छल्नका लागि कम्पनी खडा गरेको आरोप लगाए। २० प्रतिशत कर छल्नका लागि खोलिएका धेरै कम्पनीको कारण निजी क्षेत्रले धान्न नसक्नेको दाबी उनको थियो। 

महानिर्देशक शाहीले विभागले ८० प्रतिशत मुद्दामा सफलता पाएको पनि उल्लेख गरे। उनले हालसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण ७७ मुद्दा दायर भएको र ७ वटाले मात्रै सफाइ पाएको बताए।

राजस्व अनुसन्धान विभाग महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ माघ मसान्तसम्म राजस्व छलीका २५ मुद्दा दायर भएको समितिलाई जानकारी गराए। उनका अनुसार २५ मुद्दामा एक अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर बिगो दाबीसहित ४५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो।

विदेशी विनियम अपचलनको ४५ मुद्दा दायर भएको भन्दै जसमा ८३ प्रतिवादीबाट ९७ करोड १८ लाख बराबर बिगो दाबी गरिएको छ। बिगोलाई अदालती कानूनी प्रक्रिया पूरा भएपछि धरौटीलाई राजस्व दाखिला भएको रकम माघ मसान्तसम्म १५ करोड ८१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ रहेको उनले बताए। 

महानिर्देशक ढुंगानाले भीसीटीएस सवारीसाधनको अनुगमनका क्रममा गरिएको जरिबानाबाट ३ करोड ८ लाख ७० हजार संकलन भएको बताए। उनका अनुसार विभागले हुन्डी कारोबार नियन्त्रण गर्न विशेष निगरानी अगाडि बढाएको छ।

उनले डिजिटल माध्यमबाट हुने व्यापारलाई करको दायरमा ल्याउन, क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता डिजिटल कसरेन्सीको कारोबार बढ्दै जाँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चुनौती थपिएको जानकारी दिए। उनले हुन्डी भनेर हुने परम्परागत माध्यम परिवर्तन भएर डिजिटल र क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत कारोबार हुने गरेको दाबी गरे।