फागुन २१ गतेको बैठकमा जवाफ दिन सरकारलाई सभामुखको निर्देशन

सभामुख देवराज घिमिरे प्रतिनिधिसभामा सांसदले उठाएका विविध विषयमा यही फागुन २१ गतेको बैठकमा जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्।

रासस

शुक्रबार, १८ फागुन, २०८०

फागुन २१ गतेको बैठकमा जवाफ दिन सरकारलाई सभामुखको निर्देशन

काठमाडौँ– सभामुख देवराज घिमिरे प्रतिनिधिसभामा सांसदले उठाएका विविध विषयमा यही फागुन २१ गतेको बैठकमा जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत विपक्षी दलले समसामयिक विषयमा सरकारको जवाफ माग गरेपछि सभामुख घिमिरेले सो निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री र राजेन्द्र लिङ्देनले मिटरब्याजीविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका, लघुवित्त ऋणी, दुग्ध किसानका समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल नगरेको भन्दै सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

यसअघि पनि सांसदहरूले बालकुमारी घटना, भ्रष्टाचारका आरोप लागेका मन्त्री हटाउनुपर्नेलगायत विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिन सभामुखले रुलिङ गर्दै आएका थिए। चालु अधिवेशनमा योसहित सभामुखले पाँचौँ पटक सरकारका नाममा रुलिङ गरेका हुन्।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदले नागरिकका विद्यमान समस्या गम्भीर भएर समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।उनीहरूले मिटरब्याजीविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका, लघुवित्त तथा सहकारी पीडित र दुग्ध उत्पादक किसानका समस्या समाधानका लागि गम्भीर बन्न संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। यी समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल नचालेको सांसदको आरोप छ।

सांसद दीपक गिरीले संसद्लाई सरकारले वास्ता नगरेको आरोप लगाए। मिटरब्याजीविरुद्ध आन्दोलन गर्दै २३ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आइपुग्दासम्म पनि सरकारले वास्ता नगरेको, विभिन्न सहकारी संस्था धराशायी भएर बचतकर्ताको लगानी डुब्दा नियामक निकाय मौन बसको उनको भनाइ छ।

गत फेब्रुअरी २१ मा द पायोनियरमा छापिएको ‘इन्डिया इज अन् द राइट ट्र्याक इन नेपाल’ शीर्षकको लेखका विषय माथि सांसद रघुजी पन्तले संसद्मा आपत्ति जनाए। नेपालको चीनसँगको सीमानाका विषयमा विवादास्पद विषय लेखिएको र नेपालको राष्ट्रियता माथि धावा बोल्ने गरी उक्त लेख लेखिएको उनको दाबी छ।

सांसद रुपा सोशी (चौधरी) ले वर्षौंदेखि सुन्तलाखेती गर्दै आएका किसान पलायन भइरहेको विषय संसद्मा उठाइन्। नेपालभित्रै सम्भावना भए पनि युवा शक्ति बिदेसिँदा आन्तरिक उत्पादन घटिरहेको र परनिर्भरता बढिरहेको उनले उल्लेख गरिन्। संघीयतालाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन संघीय कानून निर्माणको आवश्यकता उनले औँल्याए।

सांसद शिव नेपालीले दिनानुदिन बढिरहेका सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए। सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अहिले चालिएका प्रयास अपर्याप्त रहेको पनि उनले बताए।

सांसद दीपकबहादुर सिंहले दुग्ध किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाएको विषय उठाए। मिटरब्याज, लघुवित्त र सहकारीपीडित जस्तै दुग्ध किसान पनि आन्दोलन गर्न काठमाडौँमा आउने स्थिति रोक्न सरकारसँग माग गरे। धार्मिक आस्थाको पाथीभरा क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण भइरहेको विषय सांसद सुशीला श्रेष्ठले संसद्मा उठाइन्। 

लघुवित्तपीडित, मिटरब्याज पीडित, दुग्धपीडित किसानको समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल कुनै निर्णय लिनुपर्ने माग सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले गरे। काठमाडौँ महानगरपालिका सुरक्षाकर्मीले सडक व्यापारीमाथि ज्यादती गरेको आरोप उनले लगाए। बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

सांसद अब्दुल खाँनले मधेस प्रदेशमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढिरहेको बताए। सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनी क्षेत्र सरकारबाटै उपेक्षामा परेको बताए। लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत प्राथमिकताका साथ पहल गरिनुपर्ने माग सांसद उनले संसद्मा राखे।

मिटरब्याजीविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका, लघुवित्त ऋणी र सहकारी पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल पहल चाल्नुपर्ने माग सांसद लालवीर चौधरीले राखे।

त्यस्तै, शून्य समयमा पनि सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले नेपालमा सुन्तला उत्पादनको सम्भावना राम्रो रहेकाले यसको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणका लागि सरकारी निकायबाट भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फल घोषणा गर्न समेत माग गरे।

सांसद डोलप्रसाद अर्यालले शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षपीडित र नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद डा. तोसिमा कार्कीले खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाइन्। 

सांसद दीपक खड्काले बाढी पहिरोपीडितले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको र संखुवासभाको किमाथांका नाका खुल्न नसकेको बताए। सांसद दीपा शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नै बजेट अभावका कारण समस्या रहेको बताइन्।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संसद्मा दुग्ध किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाएको र मिटरब्याजीविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएकाहरूले न्याय पाउन नसकेको विषय उठाए। सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले पनि दुग्ध किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाएको विषयबारे संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। पशु चौपायामा लागेको लम्पीस्किन रोगको बीमाबापतको रकम भुक्तानी हुन नसकेको विषयमा पनि उनले उठाए। उनले सम्बन्धित विषयमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रीमन्त्रीले सदनमार्फत जवाफ दिनुपर्ने माग गरे।

सांसद नवलकिशोर साह सुडीले पनि दुग्ध किसान पीडित भइरहेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद दुर्गा राईले संसद्को कार्यतालिका बनेर कार्यान्वयनमा आए पनि विभिन्न बहानामा संसद् अवरोध भइरहेकोबारे ध्यानाकर्षण गराइन्। 

सांसद देवेन्द्र पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विरोध भइरहेको दाबी गरे। सांसद धवलशमशेर राणाले नेपालको संविधानमै व्यवस्था परिवर्तनको अधिकार दिएकाले संसद्मा फरक मत राख्न सकिने व्यवस्था राख्न सकिने जिकिर गरे। सांसद धनबहादुर बुढाले डोल्पाको विमानस्थल सञ्चालन हुन नसकेको विषय उठान गरे। सांसद निर्मला कोइरालाले मिटरब्याजीविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका  र लघुवित्त ऋणीले भोग्नुपरेको समस्यामाथि सरकार जिम्मेवार र जबाफदेही हुनुपर्ने धारणा राखे। 

सांसद निशा डाँगीले हवाई यातायात असुरक्षित बन्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद प्रतिमा गौतमले काठमाडौँको तीनकुने क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्दा जग्गाधनीलाई सरकारले हालसम्म मुआब्जा वितरण नगरेको बताइन्। सांसद प्रतीक्षा तिवारीले शून्य समय एक मिनेटबाट बढाएर तीन मिनेट बनाउन माग गरिन्। 

 सांसद प्रदीप यादवले केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय नमानेको विषय संसद्मा उठाए। सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले वर्षान्तको खर्च र असारे विकास रोकिनुपर्ने बताए। सांसद बलराम अधिकारीले वाणगंगा सिँचाइ आयोजनालाई केन्द्र सरकार मातहत ल्याउन माग गरे। सांसद वासुदेव घिमिरेले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !