बाँसबारी जग्गासम्बन्धी मुद्दामा निर्णय फाइल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ– चौधरी ग्रुपले हडपेको तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन मालपोत कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ। 

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले निर्णयसँग सम्बन्धित फाइल झिकाउने आदेश गरेको हो।

जग्गा प्राप्ति गर्दा भएको मालपोत कार्यालयको निर्णय र केही दिनअघि जग्गाको स्रेस्ता सरकारको नाममा कायम गराउने गरी भएको सूचनासमेतको निर्णयको फाइल झिकाउन इजलासले आदेश गरेको हो।

बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा गैरकानूनी रूपमा हडपिएको तथ्य र प्रमाणका आधारमा सरकारले त्यो जग्गा आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसलाई रोक्न सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि सर्वोच्च पुगेको थियो। 

साबिक च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि तथा अहिलेको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले उत्प्रेषणको आदेशबाट सरकारले अघि बढाएका प्रक्रिया बदर गरिपाऊँ भन्दै फागुन १३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। 

१३ गते दर्ता भएको रिटको पहिलो सुनुवाइ भोलिपल्टै अर्थात् १४ गतेका लागि तोकिएको थियो।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिएको थियो। रिटमा माग भएबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भनेर बिहीबार सुनुवाइ तोकिएको थियो।

तर, बिहीबार मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो। शुक्रबार तोकिएको पेशीको सुनुवाइपछि इजलासले निर्णय फाइल झिकाउने आदेश गरेको हो।