संघीय संसद्‍बाट पारित भए सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित २ विधेयक

काठमाडौँ– संघीय संसद्का राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबाट शुक्रबार एक/एक वटा विधेयक पारित भएका छन्। राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ पारित गरेको हो।

कानून, न्याय तथा संसदीयमा मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सो विधेयक सभामा पेस गरेका थिए। विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको सो विधेयकमाथि त्यसअघि छलफल भएको थियो। छलफलमा सांसदहरू रमेशजंग रायमाझी र भैरवसुन्दर श्रेष्ठले आफ्नो धारणा राखेका थिए।

त्यस्तै, बैठकले राष्ट्रियसभा (दोस्रो संशोधन)  नियमावली, २०८०  पारित गरेको छ। समितिका सभापति सुरेशकुमार आलेमगरले सो प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

त्यसमाथि सांसदहरू प्रकाश पन्थ, भुवनबहादुर सुनार, रमेशजंग रायमाझी, कमला पन्त, डा विमला राई पौडेल, जितेन्द्रनारायण देव, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, खिमलाल देवकोटा, विमला घिमिरे र गोपीबहादुर सार्की अछामीले आफ्नो धारणा राखेका थिए।

लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभामा सदस्यका तर्फबाट निर्वाचन क्षेत्र (प्रदेश) विकास निर्माण, शान्ति सुव्यवस्थालगायत कार्यहरूको अनुगमन, निरीक्षण र मूल्यांकनको प्रतिवेदन, २०८० सभासमक्ष पेस गरे।

दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले ‘नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन स्थिति अध्ययन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन, २०८० सभासमक्ष पेस गरे।

त्यस्तै, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १९ को कार्यान्वयन मापन प्रतिवेदन, २०८० सभामा पेस गरिन्। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक फागुन २१ गते १ः१७ बजे बस्नेछ।

प्रतिनिधिसभाबाट अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक पारित
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकबाट ‘अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेस गरेकी थिइन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उक्त विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको प्रतिवेदनसहितको छलफल भएको थियो।

राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको यो विधेयकले विकास नीति तथा योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको अनुगमन एवं मूल्यांकनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। विकास प्रक्रियालाई नतिजामूलक र पारदर्शी बनाई सार्वजनिक जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न यो कानून आवश्यक रहेको सञ्चारमन्त्री शर्माले बताइन्।

बदलिँदो शासकीय स्वरूपअनुरूप विकास प्रक्रियालाई रूपान्तरण गर्न तथा विकासको मूलप्रवाहमा सबै वर्ग समाहित हुने वातावरण सिर्जना गर्न यो कानुन आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माले उल्लेख गरिन्।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनका आधार, चरण, मापदण्ड, अनुगमन गर्ने निकायलगायतका व्यवस्था विधेयकमा राखिएका छन्।

अनुगमन एवं मूल्यांकनको काम नियमित तथा आवधिक रूपमा गर्ने, सार्वजनिक निकायका प्रमुखको जिम्मेवारी निर्दिष्ट गरी जबाफदेही बनाउनेलगायत लक्ष्य लिइएको छ। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही फागुन २१ गते सोमबार बिहान ११ बजे बस्नेछ।