टिम्स कार्ड: जारी भयो, कार्यान्वयनमा समस्या

काठमाडौँ– पर्वतीय पदयात्रालाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नेपाल पर्यटन बोर्डद्वारा जारी पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। 

बोर्डले ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) र पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध मजदुरको संयुक्त संगठनको पहलमा नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकलाई ‘टिम्स कार्ड ’ र पथप्रदर्शक (गाइड)बिना पदयात्रामा जान नपाउने नियम लागू गरेको थियो। पछिल्लो समय उक्त नियम कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। 

बोर्डले मापदण्ड तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको भनिरहँदा पनि थुप्रै पर्यटक गाइडबिना पदयात्रामा निस्किँदा हराउने तथा ज्यान गुमाउने गरेको पाइएको छ। गत वर्ष अप्रिल १ देखि अनलाइनमार्फत टिम्स कार्ड बिक्री वितरण शुरू गरे पनि चेकपोष्ट स्थापना नहुँदा समस्या परेको हो। टानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र सेढाईंले अनलाइनमार्फत २० हजार टिम्स कार्ड बिक्री वितरण भइसकेको जानकारी दिए। यसबाट चार करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन भइसकेको छ।

देशभरका दुई हजार बढी कम्पनी टिम्समा आबद्ध भइसकेको उनले बताए। सरकारले टिम्स कार्ड लिएबापत पदयात्रीसँग दुई हजार रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको छ। नेपालमा घुम्न आउने पर्यटकमध्ये २० देखि ३०  प्रतिशत पदयात्राका लागि जाने गरेको तथ्यांक छ।

बर्सेनि १० लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल घुम्न आउने गरेका छन्। जुन आँकडालाई हेर्ने हो भने पनि कम्तीमा बर्सेनि दुई लाख पर्यटक पदयात्रामा जानुपर्छ। तर गत वर्ष २० हजार पर्यटकले मात्र अनलाइन टिम्स कार्ड लिए। बाँकी एक लाख ८० हजार पर्यटक बिनाटिम्स कार्ड पदयात्राका लागि जाँदा राज्यलाई करोडौँ रकम नोक्सानी भएको देखिन्छ।

टानका अध्यक्ष नीलहरि बाँस्तोलाले पर्यटकको पदयात्रालाई सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन सरकारले अनिवार्य रूपमा टिम्स कार्डको व्यवस्था गरेसँगै पर्यटकको सहजताका लागि टानले अनलाइनमार्फत टिम्स कार्ड वितरण गरेको बताए। सरकारको ढिलासुस्तीका कारण टिम्स कार्यान्वयनमा समस्या परिरहेको उनको भनाइ छ।

बर्सेनि एक दर्जनभन्दा बढी पदयात्री बिनासूचना एक्लै पदयात्रामा जाँदा हराइरहेको जनाउँदै अध्यक्ष बाँस्तोलाले पर्यटकको सुरक्षाकै लागि गाइड अनिवार्य गरिएको बताए। “पर्यटक एक्लै पदयात्रामा जाँदा र हराउँदा नेपाल पदयात्राका लागि सुरक्षित गन्तव्य होइन भन्ने सन्देश विदेशमा गएको छ। यसलाई चिर्न टिम्स कार्डले सहयोग पुग्नेछ,” उनले भने।

टिम्स कार्ड र पथप्रदर्शक अनिवार्य गरेसँगै पर्यटक क्षेत्र सुरक्षित हुने, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारमा राजस्व बढ्ने, नेपालीले रोजगार पाउने साथै कम्पनीबाट जाँदा कम्पनीले राज्यलाई राजस्व तिर्दा राज्यलाई दोहोरो फाइदा हुने टानले जनाएको छ।

नेपालका हिमाली भागका जोखिम क्षेत्र कञ्चनजंघा क्षेत्रअन्तर्गत चारवटा पदमार्ग कञ्चनजंघा बेसक्याम्प, सेलेले पास, बेसक्याम्प ट्रेक, नांगोला पास ट्रेक र लुम्बासुम्बा ट्रेकमा जानेले टिम्स अनुमतिपत्र लिनुपर्छ। यस्तै मकालु–वरुण क्षेत्रको बेसक्याम्प र शेर्पेनी कोल पास ट्रेक, सगरमाथा क्षेत्रको बेसक्याम्प ट्रेक, गोक्यो ट्रेक छोलापास ट्रेक, मेरा पिकसहित आठवटा ट्रेकिङ रूटमा जाँदा पनि यस्तो अनुमतिपत्र लिनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।

यसैगरी रोल्वालिङ क्षेत्रका दुईवटा पदमार्ग, पाँचपोखरी–भैरवकुण्ड क्षेत्रको एउटा मार्ग, हेलम्बुका लाङ्टाङ र गोसाइँकुण्ड मार्ग गरी दुई मार्गमा जानेका लागि अनुमतिपत्र अनिवार्य गरिएको छ। यस्तै लाङ्टाङ क्षेत्रका छवटा मार्ग तथा पासमा पर्ने मार्गहरू स्याफ्रुबेँसीदेखि अन्य गन्तव्य क्यान्जिङ, तातोपानी, गञ्जला पास पदमार्गलाई पनि टिम्सअन्तर्गत राखिएको छ।

गणेश हिमाल–रूबी भ्याली, मनास्लुमा तीन, अन्नपूर्ण क्षेत्रका छ, मुस्ताङका दुई, धवलागिरिको एउटा, डोल्पो क्षेत्रको चार पदमार्गमा पर्ने माथिल्लो डोल्पा–जोमसोम, माथिल्लो डोल्पो, तल्लो डोल्पो र कागमारा पास मार्गमा जानेले टिम्स अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ। हुम्लाको लिमीभ्याली पदमार्गलाई पनि टिम्सअन्तर्गत राखिएको छ।

मापदण्डमा टिम्स चेकपोस्ट स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि छ। टिम्स लागू हुने क्षेत्रमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा चेकपोस्ट स्थापना गर्न सकिने उल्लेख छ। यस्तो चेकपोस्टमा बोर्ड र टानले खटाएका कर्मचारी, पर्यटन प्रहरी र पर्यटन प्रहरी नभएको स्थानमा नेपाल प्रहरी र स्थानीय तहका प्रतिनिधि रहनेछन्।

उक्त चेकपोष्टका प्रतिनिधिले पदयात्रीले टिम्स अनुमतिपत्र तथा पथप्रदर्शक साथमा लिएको वा नलिएको जाँचबुझ गर्ने, जाँदा–फर्किँदाको पदयात्रीको रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने, यात्रा गर्ने भौगोगिक क्षेत्रको मौसम र अवस्था जानकारी गराउने, दुर्घटनामा परेमा उद्धारका लागि समन्वय र पहल गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।

टानले अनलाइनमार्फत टिम्स कार्ड बिक्री वितरण गरे पनि विदेशीले उक्त टिम्सकार्ड लिए/नलिएको हेर्नका लागि अहिलेसम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा चेकपोष्ट स्थापना भएका छैनन्। गत वर्ष नै चेकपोष्ट स्थापना गर्ने भनिए पनि हालसम्म चेकपोष्ट स्थापना नहुँदा समस्या परेको हो। टिम्स कार्यान्वयन गर्ने बोर्डमा ११ सदस्यीय कार्यसमिति भए पनि चार सदस्य खाली छन्। बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।

बोर्डका सूचना अधिकारी एवं निर्देशक मणिराज लामिछाने भन्छन्, “टिम्स कार्यान्वयनको सम्बन्धमा देखिएका अफठ्यारा फुकाउन सरकार र बोर्ड लागिरहेको छ,” उनले भने। 

यस्तै मापदण्डमा टिम्स कार्ड नबोकी र पथप्रदर्शक नलिई पदयात्रामा निस्किएको भेटिए पर्यटकलाई १२ हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने व्यवस्था छ। यस्तै ट्रेकिङ कम्पनीमार्फत टिम्स कार्ड नलिई पदयात्रामा पठाएको पाइए कम्पनीलाई १० हजार जरिबाना गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। 

अन्तिम चरणमा टान र बोर्डबीच सम्झौता नभएका कारण करोडौँको राजस्व गुमाएको छ भने पर्यटक पनि असुरक्षित रूपमा घुम्न बाध्य छन्।