बैंकिङ क्षेत्रमाथिको अराजकता नरोकिए कर्जा प्रवाह बिथोलिन्छ : गभर्नर

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमाथिको अराजकता तत्काल नरोकिए कर्जा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न हुने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा उनले बैंक वित्तीय संस्थाविरुद्ध भइरहेको अराजक गतिविधि तत्काल रोकिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनले बैंक वित्तीय संस्थाविरुद्ध भइरहेको अराजक गतिविधिले बैंकिङ प्रणालीको मनोबल गरिरहेको दाबी गरे।

गभर्नर अधिकारीले बैंकका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने, बैंकबाट निस्कनेबित्तिकै कारबाही गर्ने समूहलाई सम्बन्धित निकायले कानूनी दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। उनले बैंकिङ उद्योगलाई धराशायी बनाउन राजनीतिसमेत जोडिएको आशंका व्यक्त गरे। राजनीतिक रूपमा व्यक्तिगत उद्देश्य परिपूर्ति गरी बैंकिङ क्षेत्र र नियमन निकायलाई कमजोर बनाउने गरी आक्रमण भइरहेको उनको भनाइ थियो।

“उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले बैंकिङ क्षेत्र र नियमन निकायलाई समेत कमजोर बनाउने गरी धाराप्रवाह रूपमा आक्रमण भइरहेको अनुभूति भइरहेको छ। बैंकिङ क्षेत्र र नियमन निकायलाई कमजोर बनाएपछि अन्य कुराहरू कमजोर हुँदै जान्छ,” उनले भने। उनले सरकारले त्यस्तो गतिविधि गर्नेलाई कानूनको परिधिभित्र ल्याउन सके अर्थतन्त्रमा ‘करेक्सन’ हुनसक्ने बताए।

गभर्नर अधिकारीले बैंकका नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बैंकर्सहरूलाई पक्राउ गरेको सन्दर्भमा अन्य बैंकर्सहरू आतंकित हुनुपर्ने अवस्था नभएको बताए। उनले ब्युरोसँग राष्ट्र बैंकले बैंकका कर्मचारी पक्राउ सम्बन्धमा सोधपुछ गर्दा सहकारीको अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गरिएको बताएको जानकारी दिए। उनले राष्ट्र बैंकले बैंकमा भएको अनियमितताका विषयमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने गरेको बताए। 

“गल्ती गर्नुभएको भए कानूनअनुसारको सजाय भोग्नुपर्छ। बाहिर काम गरिराख्नु भएकाहरूले यसबाट आत्तिने आतंकित हुने हुनुहुँदैन। सरकारको अंग भएकाले सरकारको अर्को अंगले गरिरहेको छानबिन सहयोग गर्नु कर्तव्य हो,” उनले भने।

गभर्नर अधिकारीले नेपालको बैंक वित्तीय संस्थाको अवस्था अहिले दक्षिण एशियामा नै सुरक्षित र पारदर्शी रहेको दाबी गरे। उनले बचतकर्ताहरूले बचत गरेको निक्षेपभन्दा ३ गुणा बढी बैंकहरूसँग लिक्विटी सम्पत्ति रहेकाले डराउनुपर्ने अवस्था नभएको पनि बताए। उनले राष्ट्र बैंकको नियमन र नियन्त्रण अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रहेको भन्दै अरू देशको सूचक हेर्दा हाम्रो देशका बैंकहरूको सूचक राम्रो रहेको उल्लेख गरे। उनले बैंकहरूको आन्तरिक परिस्थितिले कहीँ अप्ठ्यारा देखापरे पनि समाधान हुने अवस्था रहेको बताए।

बैठकमा अर्थतन्त्रका जानकारहरूले सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गरेर राजस्व संकलन वृद्धि हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बताए। उनीहरूले अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या र चुनौती रहेकाले वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गरेर बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनीहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा वास्तविक अर्थतन्त्रको विश्लेषण गरी समावेश नगरेको बताए। उनीहरूले सरकारले अब सामाजिक सुरक्षालाई पनि आवश्यक कटौती गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। 

बैठकमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मुलुकको आर्थिक नीतिको मोडल सम्पूर्ण राजनीतिक दलले एउटै धारणा बनाउनुपर्ने बताए। सरकार परिवर्तन भए पनि आर्थिक नीतिलाई आधार बनाएर नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सकिने अवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन आर्थिक मात्रै नभएर सरकारको परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिमा पनि एक रूपकता हुन जरुरी रहेको बताए। 

पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले सामाजिक सुरक्षाभत्तालाई अहिलेकै अवस्थामा निरन्तरता दिँदा ‘बजेट फेल’ हुने दाबी गरे। उनले सरकारले अब सामाजिक सुरक्षाभत्तामा वर्गीकरण नगरे रकमको व्यवस्था गर्न नसक्ने तथा विदेशीसँग माग्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै पर्याप्त आम्दानी र सरकारको पेन्सन खानेहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायराबाट हटाउन सुझाव दिए। उनले आर्थिक मोडलमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग र राजस्व संकलनलाई आधारमा बजेट बनाउन आवश्यक रहेको बताए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्राडा शिव अधिकारीले सरकारले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको गहन विश्लेषण नगरी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएको बताए। उनले अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर रहेको भन्दै त्यो विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको दाबी गरे। मुलुकमा लगानीको प्रतिकुल वातावरण, प्रक्रियागत सरलीकरण, निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद, पुँजीगत खर्च बढाउन निरन्तर पहल भइरहेको छ भन्ने हिसाबमा सरकार जान नहुने उनको भनाइ थियो।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले सरकारले राजस्व संकलनमा योगदान नपुग्ने अनुत्पादन क्षेत्रमा बजेट खर्च गरेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको बताए। उनले अर्बौं रुपैयाँ सरकारले उत्पादनशीलभन्दा पनि अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेकाले प्रतिफल आउन नसकेको औँल्याए। यस्ता आयोजनाहरूले मुलुकको आर्थिक वृद्धिभन्दा पनि सार्वजनिक ऋणको भार मात्रै बढाएको उल्लेख गर्दै उनले अब सरकारले सार्वजनिक ऋण कम गर्ने गरी आयोजनाहरू बिस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारले राजस्व वृद्धि हुने योजनालाई हरेर मात्रै खर्च गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।