महिला अधिकारका लागि ११ बुँदे घोषणापत्र जारी

काठमाडौँ– महिला अधिकारका लागि विश्व महिलावादी मञ्चद्वारा अनुमोदित ११ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको छ। आज महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक)ले पत्रकार सम्मलेन गरी उक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो।

ओरेक नेपालका अध्यक्ष डा रेनु अधिकारीले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै विश्वव्यापी रूपमा वातावरणीय ह्रास, पर्यावरणीय अन्यायले महिला पछाडि पारिएका भन्दै न्यायको लागि महिलावादी नेतृत्व, नीति सुधार र स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले युवा, महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले पूँजीवाद, औपनिवेशिक र पितृसत्ताले जीवनमा पारेका प्रभावको पहिचान तथा विश्लेषण गर्नुपर्ने, रूपान्तरणका लागि राजनीतिमार्फत युवाको नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्।

डिजिटल रूपमा हुने सबै प्रकारका भेदभाव, हिंसा, मूल्यमान्यता र यसको सम्बोधनका लागि बनेका विभेद्पूर्ण नीतिको अन्त्य गर्नुपर्ने माग राख्दै पछाडि पारिएका किशोरी, महिला तथा यौनिक र लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय अनुकूल कानून र नीतिको निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उक्त घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

विश्वव्यापी रूपमा महिलालाई सबैभन्दा बढी यौनकर्मी, आप्रवासी, मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गराउने, उनीहरूलाई सेवामूलक काममा मात्र सीमित गर्ने र महिलाको शरीरलाई उपभोग्य नाफा कमाउने माध्यमका रूपमा परिणत गरेको आरोप लगाउँदै यस्तो कार्यको सुधार गर्नुपर्ने माग घोषणापत्रमा राखिएको छ।

घोषणापत्रमा सैन्यीकरण र पूँजीवादको चर्को द्वन्द्वका कारण स्रोतको दोहन, हिंसा र असमानताले महिला र बालबालिकामा असमान प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै न्याय, समानता, मानव अधिकारको प्रत्याभूति र हातहतियार उत्पादनमा रोक लगाउँदै विश्वभरि चलिरहेको युद्धको तत्काल युद्धविरामको माग गरिएको छ। 

त्यस्तै गरिबी, आदिवासी, भूमिहीन र ग्रामीण किसानको भूमि र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि आन्दोलनलाई थप अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ।

नियन्त्रित बजारद्वारा निर्देशित भएको अर्थतन्त्र, अन्यायपूर्ण विकास र निर्यातयोग्य नीतिले मानिसको शरीरलाई वस्तुमा परिणत गरी जबरजस्ती बसाइँसराइ, शरणार्थी, शोषण र बेचबिखनमा पार्न बाध्य पारेको घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको ओरेकका अध्यक्ष डा अधिकारीले जानकारी दिइन्।