सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानको काम भइरहेको छ: प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहकारीसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन भइरहेको बताएका छन्। 

गत वैशाखमा सरकारले योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकमा गठन गरेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले समस्या समाधान गर्न तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव दिएको थियो। उक्त समस्या समाधानमा सरकार उदासीन देखिएको भन्दै सहकारीपीडित १९ दिनदेखि सहकारी विभागमा धर्नामा छन्।

सत्तागठन्धन फेरिएपछि संसद्‌मा पहिलो पटक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने उक्त सुझाव कार्यान्वयन भइरहेको दाबी गरे। बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको पनि दाहालले बताए।

वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमनको लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने सम्बन्धमा कानूनको मस्यौदा अहिले अन्तिम चरणमा रहेको पनि दाहालको भनाइ छ।

“सहकारी संघसंस्थाको सम्पत्ति र दायित्व लगायतको वित्तीय अवस्था देखिने श्वेतपत्र जारी गर्ने, सहकारी सञ्चालक, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारी र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने र आगामी चैत मसान्तसम्म माग भए बमोजिमको बचत फिर्ता गर्नेगरी बचत फिर्ता कार्य योजना विभागमा पेस गर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन गरिसकिएको छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने।

सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधिकरण र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रलगायत संस्थागत संरचना स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढाइएको पनि उनको दाबी छ।

ठूलो कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाको नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत सहभागितामा अनुगमन भइरहेको पनि दाहालले बताए।

समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका र समस्या उन्मुख देखिएका सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक र सम्बन्ध पदाधिकारीबाट नागरिकको बचत रकम अपचलन गरेकोबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पनि  अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए।

यस्तै राष्ट्र बैंकबाट दिइएको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्य शुरू भइसकेको दाहालले बताए। 

“लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा एक पटकको लागि असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम असुल गरी २०८० चैत मसान्तसम्म कर्जाको पुर्नतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने र त्यस्तो कर्जालाई सक्रिय कर्जामा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तोकेभन्दा बढी लिएको सेवा शुल्क फिर्ता गरी सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गर्न दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको छ,” दाहालले भने ।

आन्दोलनमा रहेका मिटरब्याजीको समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीले संघर्षरत पक्षसँग छलफल गरिरहेको र छिट्टै तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताए।