एकीकृत समाजवादीले खोज्यो प्रधानमन्त्रीको लिखित सहमति

काठमाडौँ– सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूहरूले अघि सारेका मागमा लिखित सहमति जनाएपछि मात्र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा मत दिने निर्णय गरेको छ।

सोमबार पार्टी कार्यालय, आलोकनगरमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले आफूहरूको प्रस्तावमा लिखित रूपमा सहमति जनाएपछि मात्र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन र प्रधानमन्त्रीले लिने विश्वासको मतका बारेमा विचार गर्ने निर्णय गरेको सो पार्टीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले जानकारी दिए।

“भोलि हुने राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचन र पर्सि प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिनेबारेमा निर्णय गरेका छैनौँ। हामीले भनेका केही कुरामा उहाँले लिखित सहमति गर्नुभयो भने राष्ट्रियसभामा भोट दिन सक्छौँ। र प्रतिनिधिसभामा उहाँले लिने विश्वासको मतमा पोजिटिभ हुन सक्छौँ। तर उहाँले हाम्रा कुरा सुनुवाइ नगर्ने र हामीले भोट हाल्दिरहनुपर्ने जरुरी ठानेका छैनौँ, ठान्दैनौँ,” उनले भने। 

उनले सरकारलाई अघि बढाउने कि ढल्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री दाहालमै निर्भर रहेको बताए। “सरकार ढल्ने वा रहने कुरा प्रचण्डमै भर पर्छ। सहमति हुनुभयो भने मत पाउनुहुन्छ, हुनुभएन भने मत पाउनु हुन्न,” उनले भने।

राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचन मंगलबार हुँदै छ। राष्ट्रियसभा अध्यक्षका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद युवराज शर्मा र सत्तारुढ दलका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद नारायण दाहालले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। 

दाहालको प्रस्तावकमा सोही पार्टीका सांसद गोपीबहादुर अछामी र समर्थकमा नेकपा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहाल, एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भुसाल र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद मोहम्मद खालिद रहेका छन्।

उम्मेदवार शर्माको प्रस्तावकमा कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगाना र समर्थकमा कांग्रेसकै सांसद किरणबाबु श्रेष्ठ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका किशोरकुमार सिंह रहेका छन्। तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको कार्यकाल फागुन २० गते सकिएपछि रिक्त रहेको अध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार विश्वासको मत लिने कार्यक्रम तय भएको छ। नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूसँगको गठबन्धन तोड्दै नेकपा एमालेसहितको गठबन्धन बनाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्बाट पुनः विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।