सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ४ बुँदे सहमति, फेरि जाँचबुझ आयोग बन्ने

काठमाडौँ– सरकार र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिबीच चारबुँदे सहमति भएको छ। सरकारी प्रतिनिधि र समितिबीच गृह मन्त्रालयमा आइतबार र सोमबार भएको वार्ता चारबुँदे सहमतिमा टुंगिएको हो।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा भएको सहमतिसँगै समितिले आह्वान गरेको आन्दोलन अन्त्य हुने भएको छ। समितिसँगको सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याज समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न पुनः जाँचबुझ आयोग गर्ने भएको छ।

“अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराधबाट सिर्जित समस्याको अन्त्य गरी दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने भएकोले सो विषयमा आवश्यक अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी राय/सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम तीन महिनाभित्रमा नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)विरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने,” सहमति–पत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ।

यसअघि पनि सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो। त्यो आयोगले संकलन गरी सरकारी निर्णयबाट प्रहरीकहाँ पठाइएका र आयोग गठन भएपछि निवेदकबाट प्राप्त हुने नयाँ उजुरीहरू जाँचबुझ गर्नेबारे १० बुँदे मानदण्डसमेत तय गरिएको सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।

सहमतिपत्रमा आर्थिक समस्याका कारण मिटरब्याजी साहुको चंगुलमा पर्न नदिन शोषित, उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने पनि भनिएको छ।

सहमतिपत्रमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं वार्ता टोलीका संयोजक रुद्धप्रसाद पण्डितसहित पाँच सरकारी प्रतिनिधिले र समितिका तर्फबाट अवधेश कुशवाहा, आदित्य रामलगायतले सात जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

झापाको काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरसम्मबाट २३ दिन हिँडेर फागुन ९ गते काठमाडौँ आइपुगेका मिटरब्याज पीडितले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका थिए। मिटरब्याजका कारण पीडित भएको भन्दै उनीहरूले यसअघि पनि पटक–पटक काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका थिए। 

---