सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौँ– सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ। 

बिहीबार बिहान आयोगले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदन ४८५ पृष्ठ लामो छ। आयोगले नौ भन्सार नाकाको स्थलगत अनुगमन, ६८ व्यक्तिसँगको बयान र ६१ विज्ञसँगको परामर्शका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको हो। 

आयोगले प्रतिवेदनमा मुद्दा चलाउन सिफारिस, विभागीय कारबाही, सीडीआर र डीएफएलमा नियमित देखिएका व्यक्तिको सूची र निर्दोष देखिएका व्यक्तिको नामावली समावेश गरेको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीले लामिछानेले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावको कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्।

“दोषीलाई कारबाही र सुधारका लागि सुझाइएका उपायको कार्यान्वयन गरिनेछ,” उनले भने। आफूलाई लागेको कुरा लिखित रूपमा आयोगलाई पठाएको भन्दै मन्त्री लामिछानेले सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रणमा प्रतिवेदनले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरे। 

“जुनसुकै खालको कमजोरी गर्ने निकाय र व्यक्तिविरुद्ध कारबाही हुन्छ। विगतमा उन्मुक्ति दिन सहयोग गर्नेलाई पनि कानून मातहत ल्याइने छ,” उनले भने, “प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चुनौती म आफैँले सामना गर्नेछु।”

आयोगले विद्युतीय चुरो (भेप) र ब्रेकप्याडमा सुन राखी सुन तस्करी भएको मुद्दामा प्रतिवादी रहेका ३३ जना प्रतिवादीबाट पुनः बयान लिने, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट बुझिएका तर प्रतिवादी नबनाइएका विभिन्न २१ जनाको बयान कागज गराउने तथा अनुसन्धानको क्रममा आयोगबाट थप १४ जनासँग सोधपुछसमेत गरेको थियो।