विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पुनर्लेखन गर्न एमालेको आग्रह

काठमाडौँ– नेकपा एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले समाजवाद र समृद्धिको बाटो पहिल्याउन नसक्ने खालको भएकाले पुनर्लेखन गर्न आग्रह गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई आर्थिक मन्दीबाट मुलुकलाई मुक्त गरी रोजगारी र उत्पादन बढाउने ढंगले पुनर्लेखन गर्न आग्रह गरेका हुन्।

यसअघिको सत्ता गठबन्धनका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उक्त प्राथमिकता पेस गरेकामा हाल नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त भएको स्थितिमा पनि यसलाई तदनुरूप बनाउन उनको आग्रह रहेको छ।

“सिद्धान्त र प्राथमिकताले संविधानको प्रस्तावनाबमोजिमको समाजवादोन्मुख अवधारणालाई महत्त्व दिन सकेको छैन। समाजवाद शब्दलाई नै जानबुझेर प्रयोग नगरी पुँजीवाद सोचमा लाने खालको देखिन्छ”, नेता पौडेलले भने।

उनले अर्थतन्त्रका सूचकहरू पनि सही रूपमा नआएको भन्दै लक्ष्यको आधाभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने स्थिति हुँदा अर्थतन्त्र सुधारमा छ भनिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

‘विनियोजन विधेयकले समाजवाद निर्माणको लक्ष्य समेट्नुपर्छ’
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सामाजिक न्यायमा आधारित समाजवाद निर्माणको आधार तय हुने गरी विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई संशोधन गर्न आग्रह गरे

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलका क्रममा उनले सरकार पुनर्गठन भएको अवस्थामा उठेका विषय र अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन आग्रह गरे।

संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समाजवादोन्मुख अवधारणामा बजेट आउनुपर्ने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै विदेशमा रहेका श्रमिक नेपाली दाजुभाइलाई समेत सचेततापूर्वक समेट्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।

‘विकासको स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्छ’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष बजेट ल्याउँदा वस्तुगत धरातलमा आधारित भएर विकासको स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्न आग्रह गरे।

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलका क्रममा उनले उक्त प्रस्तावमा प्राथमिकता छरिएको र विकासको स्पष्ट सोच नभएको टिप्पणी गर्दै दिगो विकासका लक्ष्यसहित मुलुक निर्माणको स्पष्ट गन्तव्य तर्जुमा हुनुपर्ने माग गरे।

सांसद वाग्लेले पुनः औद्योगिककरण र हरित अर्थतन्त्रमा ध्यान दिँदै अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि आँट र अठोट दिइनुपर्नेमा जोड दिए।