मानव विकास सूचकांकमा नेपाल ३ स्थान माथि उक्लियो

काठमाडौँ– मानव विकास सूचकांकमा नेपालको स्थितिमा तीन स्थान माथि उक्लिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)द्वारा सार्वजनिक गरिएको नयाँ मानव विकास प्रतिवेदनअनुसार १९३ वटा देश तथा भूभागमध्ये नेपाल १४६औँ स्थानमा छ। सन् २०२१ मा नेपाल १४९औँ स्थानमा थियो। मानव विकास सूचकांकले कुनै पनि देशको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, शिक्षा र औसत आयु मापन गर्दछ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांक मान ०.६०१ छ, जसअनुसार नेपाल मध्यम मानव विकास श्रेणीमा पर्दछ। सन् २०२१ को तुलनामा नेपालको मानव विकास सूचकांकमा ०.०१० ले प्रगति गरेको छ। यो विश्वव्यापी औसत ०.००४ भन्दा बढी हो। मध्यम मानव विकास श्रेणी भन्नाले मानव विकास सूचकांकको मान ०.५५० देखि ०.६९९ बीचको श्रेणीलाई जनाउने यूएनडीपीको भनाइ छ।

सन् १९९० देखि २०२२ को बीचमा नेपालको जन्ममा सरदर आयु १५.७ वर्षले, विद्यालय जाने औसत वर्ष ५.४ प्रतिशतले र विद्यालय जाने अपेक्षित वर्ष २.१ वर्षले परिवर्तन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरी, नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) करिब १६५.७ प्रतिशतले परिवर्तन भएको जनाइएको छ। सन् २०२२ मा महिलाको मानव विकास सूचकांक ०.५६२ र पुरुषको ०.६३५ रहेको छ, जसका कारण लैंगिक विकास सूचकांकको मान ०.८८५ हुन आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

असमान विकासको गतिले सबैभन्दा गरिबलाई झन् पछाडि धकेल्दै असमानता र राजनीतिक ध्रुवीकरण विश्वव्यापीस्तरमै बढ्दै गइरहेको यूएनडीपीको ठम्याइ छ। प्रतिवेदनमा सामूहिक पहलमार्फत उत्पन्न गतिरोध तत्कालै समाधान गरिनुपर्ने पनि औँल्याइएको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार विश्वव्यापी असमानताहरूलाई आर्थिक केन्द्रीकरणले झन् बढाएको छ। वस्तुको विश्वव्यापी व्यापारको ४० प्रतिशत हिस्सा तीन वा त्योभन्दा पनि कम देशहरूमा केन्द्रित छ। सन् २०२१ मा विश्वका प्रत्येक तीन वटा ठूला प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीहरूको बजार पुँजी ९० प्रतिशतभन्दा बढी देशहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भन्दा बढी हुन पुगेको थियो। 

यूएनडीपीका प्रमुख अकिम स्टाइनरले प्रतिवेदनले दुई दशकअघि धनी र गरिब राष्ट्रबीचको असमानता घट्दै गइरहेको क्रम हाल उल्टिन गएको खुलासा गरेको उल्लेख गरे। “समाजहरूबीचको विश्वव्यापी अन्तरसम्बन्धका बाबजुद भए पनि हामी असफल हुँदै गइरहेका छौँ। प्रतिवेदनले औँल्याएका चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न हाम्रा अन्तरनिर्भरताका साथै हाम्रा क्षमताहरूको सबलीकरण गर्नुपर्छ,” उनले भने।

नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि, आइशानी मेडागंगोडा लाबेको भनाइमा नेपालले विगत पाँच दशकहरूमा प्रगति गरे तापनि कोभिड महामारीपछि यो प्रगतिमा गतिरोध आएको छ – जुन युवाहरूको लागि मर्यादित रोजगारी, स्थानीय र सामाजिक असमानता, आर्थिक वृद्धि, साथै संस्थाहरूमाथिको विश्वाससँग सम्बन्धित छ। तीनै तहका सरकारहरूबीच मात्र नभई निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आम जनतासँग पनि सहकार्य गर्नु अपरिहार्य छ। 

“संघीय सरकारले पारदर्शिता, जबाफदेहिता र निष्ठामा बढी ध्यान दिनुपर्ने; प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले योजना र सेवा प्रवाह बढाउने; साथै नागरिक समाज संगठनले आशा र विश्वास पुनर्जीवित गर्न जनताको सहभागिता र आवाजलाई अझ प्रवर्द्धन गर्न सक्छन्। यसरी बहुपक्षीयताको मार्ग अवलम्बन गरे समाजमा सबैलाई फाइदा पुग्छ,” उनले भनिन्।

बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरणले विश्वव्यापी प्रभाव पारिरहेको छ, यसले शक्तिहीनताको भावनाका साथै आफूमुखी नीतिको दृष्टिकोणलाई बढवा दिइरहेको प्रतिवेदनका लेखकहरू बताउँछन्। कार्बन उत्सर्जनमा आधारित अर्थतन्त्र, डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोग र द्वन्द्वजस्ता समस्या  विश्वव्यापी सहकार्यका बाधक रहेको उनीहरूले औँल्याएका छन्।