लघुवित्त पीडितसँगको वार्ता सहमति नजिक, शुक्रबार पुन: बस्ने

पीडितका माग सम्बोधनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायबाट हालसम्म भएका पहल र सम्बोधन गर्न सकिने जायज मागबारे छलफलपछि दुवैपक्ष सहमति नजिक पुगेका छन्।

काठमाडौँ– आन्दोलनरत लघुवित्त वित्तीय संस्था पीडित संघर्ष समितिसँगको वार्ता सहमति नजिक पुगेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालको नेतृत्वमा गठित वार्ता समितिले लघुवित्त पीडितसँग बिहीबार बेलुका वार्ता गरेको र शुक्रबार बिहान पुनः बस्नेगरी सकिएको हो। 

‘‘आन्दोलनरत लघुवित्त वित्तीय संस्था पीडित संघर्ष समितिले उठाएका मागका सम्बन्धमा छलफल भएको छ। पीडितका माग सम्बोधनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायबाट हालसम्म भएका पहल र सम्बोधन गर्न सकिने जायज मागबारे छलफलपछि दुवैपक्ष सहमति नजिक पुगेका छन्,’’ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको निजी सचिवालयले भनेको छ।

द्विपक्षीय छलफलमा लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको प्रयासबारे जानकारी गराइएको थियो। त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहेका लघुवित्त संस्थाले तोकिएको भन्दा बढी ब्याज र सेवाशुल्क नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागु भइरहेको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले गराएको छ।

कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरणलगायत विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ। नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति तथा निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थामाथि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पीडितले उठाउँदै आएका छन्।

सरकारबाट गठित वार्ता समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई, कानून मन्त्रालयका उपसचिव झइन्द्र गुरागाईं र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि छन्।