सरकार र लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलनरत पक्षबीच ६ बुँदे सहमति

काठमाडौँ– एक महिनादेखि काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएको लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ। सरकारी वार्ता टोलीको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसाल र आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट पुनाराम(मनीराम) ज्ञवालीबीच ६ बुँदे सहमति भएको हो। सहमति भएसँगै संघर्ष समितिका तर्फबाट आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन हुने भएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाइएको थियो। दुई टोलीबीच लघुवित्त संस्थाहरूलाई थप सेवामुखी संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्न उचित नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ।

लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ब्याजदर, कर्जा सीमा, लगायतको विषयमा समयानुकूल सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने सहमति पनि भएको छ। उक्त कानूनी तथा नीतिगत प्रावधान र राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम लघुवित्त संस्थाले ऋणीसँग तोकिएको अधिकतम ब्याजदर र सेवा शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने, तोकिएको कर्जा सीमाभन्दा बढी सामूहिक कर्जा दिन नपाउने, एक जना ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन र दिन नपाउने लगायतका विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र यसको उल्लंघन गर्ने वा गरेका संस्थाहरूलाई कानूनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने पनि सहमति भएको छ।

ऋण लिँदाकै बखत ऋणीको अनुमतिबिना वा ऋणीलाई प्रभावमा पारेर निश्चित प्रतिशत रकम कट्टा गरी बचत खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने, ऋण लगानी गर्दाकै समयमा किस्ता बापतको रकम अग्रिम जम्मा गर्न लगाउने जस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।

कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीलाई वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना गराएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित संस्थाबाट अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि उल्लेख छ।

आन्दोलनरत पक्षले ऋणमा एकल अंक ब्याजदर तथा एक प्रतिशत सेवा शुल्क कायम गर्न माग गरेका थिए। यसमा ब्याजदर तथा सेवा शुल्क कम गरी समयानुकूल बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका साथै लघुवित्त वित्तीय संस्थामा गरिने बचतको ब्याजदर र कर्जाको ब्याजदरको अन्तर कम गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने पनि सहमति भएको छ।

महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड–१९ को समस्या एवं लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा निर्देशन विपरीत कार्य गरेको समेत कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीहरूको साँवा, ब्याज, शुल्क, जरिबाना, कालोसूची एवं धितो फुकुवा, पीडितको पुनर्स्थापना तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका (घाइते, अपांग, दीर्घरोगी) वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहा लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आन्दोलनरत पक्षले माग राखेका थिए। 

यसबारे स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित काम शुरू गरेको ६० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र आन्दोलनरत पक्षका तीन जना प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने पनि सहमति भएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदन सिफारिसका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका प्रक्रिया अघि बढाउने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।