घर छाडेर शहर पस्नेभन्दा बिदेसिने झन्डै दोब्बर

नेपालमा रहेको परिवारको संख्या ६६ लाख ६० हजार ८४९ मध्ये १३.४ प्रतिशत परिवारको कम्तीमा १ सदस्य देशभित्रै अन्य कुनै ठाउँमा छ भने २३.४ प्रतिशत परिवारबाट कम्तीमा १ सदस्य विदेशमा बसोबास गरिरहेको देखिएको छ।

काठमाडौँ– राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले विभिन्न चार वटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। कार्यालयले नेपालको जनसंख्या, घर तथा परिवारको अवस्था, अपांगता र राष्ट्रिय जनगणना २०७८ र सञ्चारमाध्यम प्रतिवेदन गरेको हो। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का क्रममा संकलित तथ्यांकलाई विस्तृत विश्लेषणसहित चार वटा प्रतिवेदन तयार पारिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए।

तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मुलुकको जनसंख्याको आर्थिक संरचना विवरणअनुसार १० वर्ष या सोभन्दा माथि उमेरसमूहको कुल जनसंख्याको लगभग दुई तिहाइ अर्थात् ६५.६ प्रतिशत आर्थिक रूपमा सक्रिय छन्। आर्थिक रूपमा सक्रिय पुरुष ७१ प्रतिशत र महिला ६०.४ प्रतिशत छन्। प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कर्णालीमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या सबैभन्दा बढी ७२ प्रतिशत छ भने त्यसपछि कोशीमा ७१.१ प्रतिशत छ। आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशमा ५७.३ प्रतिशत छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा १० वर्ष या सोभन्दा माथिका जनसंख्यामा १२ महिनामा ६ महिना वा सोभन्दा बढी समय काम गर्ने या काम खोज्ने आर्थिक रूपमा सक्रिय व्यक्ति ९३ प्रतिशत छन्। रोजगारीको अनुपात सबै भौगोलिक क्षेत्र, पालिकाहरू र प्रदेशहरूमा लगभग समान रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार ८६ प्रतिशत परिवार आफ्नै स्वामित्व भएको आवासमा बसिरहेका छन् भने १२.८ प्रतिशत परिवारहरू भाडामा लिइएको आवासमा बस्ने गरेका छन्। बाँकी करिब एक प्रतिशत परिवारको बसोबास सरकारी वा संस्थागत कार्यालय र अन्य प्रकारको आवासीय एकाइमा रहेको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ।

बसोबासको स्थानका आधारमा शहरी क्षेत्रमा रहने ८९.५ प्रतिशत परिवार पक्की आवासमा बस्ने गरेका छन् भने करिब ८ प्रतिशत जनसंख्या अर्धपक्की घरमा बसोबास गर्छन्। पक्की आवासमा बस्ने परिवारहरू शहरोन्मुख क्षेत्रमा ६२.९ र ग्रामीण क्षेत्रमा ७९.८ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ।

घरको तलाअनुसारको बनोटलाई विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी करिब ६० प्रतिशत घरहरू एकतले छन्। त्यसैगरी २९ प्रतिशत घरहरू दुईतले, नौ प्रतिशत तीनतले र २ प्रतिशत चार वा सोभन्दा बढी तलाका छन्। मधेश प्रदेशका ८४ प्रतिशतभन्दा बढी घरहरू एकतले मात्रै छन्। यो संख्या कोशीमा ६४ र लुम्बिनी प्रदेशमा ६३ प्रतिशत छ। एकतले मात्र घरको अनुपात कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम २९ प्रतिशत छ।

घर निर्माण भएको समयावधिको आधारमा घरहरूलाई वर्गीकरण गर्दा नेपालका कुल घरमध्ये करिब ४२ प्रतिशत घरहरू विसं २०७२ को भूकम्पपछि निर्माण भएको पाइएको छ। त्यसैगरी २१.६ प्रतिशत घरहरू आठदेखि १४ वर्षअघि र १८ प्रतिशत घरहरू १५ देखि २४ वर्षअघि बनेका देखिन्छन्।

आवासीय घर निर्माणका लागि १२ प्रतिशत परिवारले आंशिक या पूर्णरूपमा सरकारी निकायबाट अनुदान पाएको देखिएको छ। हिमाली क्षेत्रका करिब एक तिहाइ अर्थात् ३२.२ प्रतिशत परिवारमा घर बनाउन सरकारी निकायबाट अनुदान उपलब्ध भएको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ। यो संख्या तराईमा करिब चार प्रतिशत मात्रै छ। प्रदेशअनुसार बागमती र गण्डकी प्रदेशका क्रमशः ३६ प्रतिशत र १७ प्रतिशत परिवारले आवासीय घर निर्माणमा सरकारी अनुदान लिएका छन्।

औसत परिवार संख्या र परिवारको आकारअनुसार एउटा घरमा सरदर १.२ परिवारले बसोबास गर्ने गरेको र एउटा परिवारको आकार औसतमा ४.४ जनाको भएको तथ्यांकले देखाएको छ। परिवारको आकारका आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारहरू ठूला आकारका अर्थात् ४.७ सदस्य प्रतिपरिवार छन्। औसतमा नगरपालिकामा बसोबास गर्ने परिवारको आकार प्रतिपरिवार ४.३ जना र गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने परिवारको आकार प्रतिपरिवार ४.५ जना छ।

घरको जगको बनोटअनुसार एक तिहाइ अर्थात् ३३ प्रतिशत परिवारले बसोबास गरिरहेका घरको जग माटोले जडान गरिएको इँटाढुंगा प्रयोग गरेर बनेका छन्। त्यस्तै, २९.८ प्रतिशत सिमेन्टजडित इँटाढुंगा प्रयोग गरेर बनेका र करिब २२ प्रतिशत घरको जग ढलान पिलरसहितको छन्। घरको बाहिरी गारोको बनोटअनुसार परिवारले बसोबासका लागि प्रयोग गरिरहेका घरको गारोमध्ये सबैभन्दा बढी ५२.२ प्रतिशत परिवारले प्रयोग गरिरहेको घरको गारो सिमेन्टजडित इँटाढुंगाबाट बनेको छ। त्यसैगरी, करिब ३९ प्रतिशत सिमेन्टजडित इँटाढुंगाबाट बनेको र ११.७ प्रतिशतको बाँसजन्य सामग्रीबाट बनेको पाइएको छ।

विगतका तीन जनगणना (विसं. २०५८, २०६८ र २०७८) का तथ्यांक विश्लेषण गर्दा एकपछि अर्को जनगणना वर्षमा महिला परिवारमुली भएका परिवारको संख्या र अनुपात क्रमशः बढ्दै गएको देखिएको छ। विसं २०५८ को जनगणनाअनुसार करिब १५ प्रतिशत परिवारको मुली महिला थिए भने यो अनुपात पछिल्ला दुई जनगणनामा क्रमशः बढ्दै गएर २०६८ मा एक चौथाइभन्दा माथि अर्थात् २५.सात र २०७८ सालमा करिब एक तिहाइ अर्थात् ३१.५ प्रतिशत भएको देखिन्छ।

तथ्यांक कार्यालयका अनुसार विसं २०५८ को जनगणनामा आफ्नो नाममा घरको स्वामित्व भएका महिलाको संख्या ०.९ प्रतिशत मात्र भएकोमा यो संख्या २० वर्षको अवधिमा बढेर २०७८ सालको जनगणनामा २.३ प्रतिशत पुगेको छ। जग्गामा स्वामित्व भएका महिलाको संख्या र अनुपात पनि पछिल्ला वर्षमा वृद्धि भएको देखिन्छ। तथापि, अझै करिब तीन चौथाइ अर्थात् ७४.६ प्रतिशत परिवारमा महिलाको घर र जग्गा दुवैमा स्वामित्व नभएको तथ्य जनगणना २०७८ को नतिजाले देखाएको छ।

जनगणना २०७८ अनुसार कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नगरेका र कुनै पनि तलबी कामदार नराखेका ९.४ प्रतिशत परिवारले कृषिबाहेकका साना घरेलु व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्। यस्ता साना घरेलु व्यापार व्यवसायमध्ये ५५ प्रतिशत व्यवसाय पुरुषले र ४५ प्रतिशत महिलाले सञ्चालन गरेका देखिएको छ।

नेपालका कुल परिवार संख्यामध्ये ६१.४ प्रतिशत परिवारमा कम्तीमा एक जना सदस्यको नाममा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता रहेको तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरी, कुल जनसंख्याको २५.६ प्रतिशतले कुनै बैंक या वित्तीय संस्थामा खाता खोलेका छन्। कुल जनसंख्याको एक चौथाइभन्दा केही बढी अर्थात् २५.६ प्रतिशत परिवारले बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएको देखिएको छ।

करिब १३ प्रतिशत परिवारका कम्तीमा एक सदस्यले कुनै न कुनै किसिमको प्राविधिक शिक्षा वा व्यावसायिक तालिम लिएको देखिएको छ। नगरपालिकामा बसोबास गर्ने परिवारहरूमध्ये १३.४ प्रतिशत परिवारका कम्तीमा एक व्यक्तिले यस्तो तालिम लिएको देखिएको छ भने गाउँपालिकामा यो संख्या १०.८ प्रतिशत छ।

विसं २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा रहेको परिवारको संख्या ६६ लाख ६० हजार ८४९ छ। जसमध्ये १३.४ प्रतिशत परिवारको कम्तीमा एक सदस्य देशभित्रै अन्य कुनै ठाउँमा बसोबास गरिरहेका छन् भने २३.४ प्रतिशत परिवारबाट कम्तीमा एक सदस्य विदेशमा बसोबास गरिरहेको देखिएको छ।

राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकअनुसार देशमा हाल बसोबास गर्ने करिब आधा परिवार अर्थात् ४९ प्रतिशतसँग खेतीयोग्य जमिन र पशुधन छ। कृषि तथा खेतीयोग्य जमिन भएको तर पशुधन नभएको परिवार संख्या ९.७ प्रतिशत छ।

त्यसैगरी ९.३ प्रतिशत परिवारमा पशुधन मात्र भएको तर खेतीयोग्य जमिन नभएको देखिएको छ। करिब एक तिहाइ अर्थात् ३२ प्रतिशत परिवारको भने आफ्नो स्वामित्व वा भोगचलनमा खेतीयोग्य जमिन र पशुधन दुवै नभएको तथ्यांक कार्यालयको विवरणबाट देखिन्छ।

नेपालमा कुल परिवारमध्ये ६२ प्रतिशत कृषक परिवार रहेको तथ्य पनि कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ। कृषक परिवारमध्ये ९६.८ प्रतिशत कृषक परिवार खेतीपाती मात्र भएका र ३.२ प्रतिशत कृषक परिवार पशुपन्छी मात्र भएका छन्।

पछिल्ला वर्षहरूमा सञ्चारमाध्यमका रूपमा रेडियो प्रयोग गर्नेको संख्या घटेको र टेलिभिजन प्रयोग गर्नेको संख्या बढेको पनि तथ्यांक कार्यालयको अध्ययनबाट देखिएको छ। रेडियो प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या २०६८ सालमा ५९.७ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ सालसम्ममा ३४.२ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ। 

टेलिभिजन भएका र प्रयोगमा ल्याउने परिवार भने पछिल्लो १० वर्षमा ३७ प्रतिशतबाट बढेर ४९.४ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसैगरी, ल्यान्डलाइन टेलिफोन प्रयोगकर्ता घरपरिवारको अनुपात झन्डै एक चौथाइ अर्थात् २४.५ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ भने मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताको संख्या बढेर ७३ प्रतिशत पुगेको छ।

जनगणना २०६८ र २०७८ बीच १० वर्षको अन्तरालमा कार, जिप भ्यान, मोटरसाइकल, स्कुटर आदिको स्वामित्व भएका र प्रयोग गर्ने परिवारको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ। यो अवधिमा मोटरसाइकल स्कुटर भएका परिवारको संख्या पाँच लाख १९ हजार ५७० अर्थात् कुल जनसंख्याको ९.८ प्रतिशतबाट बढेर १८ लाख १६ हजार १२१ अर्थात् २७.३ प्रतिशत पुगेको छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा प्राप्त विवरणअनुसार नेपालका आधाभन्दा बढी अर्थात् ५३.१ परिवारमा बिजुली पंखा, झन्डै एक चौथाइ अर्थात् २३.७ प्रतिशत परिवारसँग रेफ्रिजेरेटर, ४ प्रतिशत परिवारमा वासिङ मेसिन र १ प्रतिशतभन्दा कम परिवारमा एयरकन्डिसनको सुविधा छ।

तथ्यांक कार्यालयका अनुसार ५७ प्रतिशत परिवारमा धारा पाइपबाट वितरण हुने पानीको पहुँच छ। करिब ३० प्रतिशत परिवारले हातेकल, ट्युबवेल, बोरहोलको पानी प्रयोग गर्छन् भने करिब ५ प्रतिशत परिवारले परिवार पिउनका लागि जार बोतलको पानीमा निर्भर छन्। 

प्रदेशअनुसार हेर्दा खानेपानीको मुख्य स्रोतका रूपमा धारा पाइपको प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ८५.१ प्रतिशत र त्यसपछि कर्णाली प्रदेशमा ८०.९ प्रतिशत छ। लुम्बिनी प्रदेशका करिब ५८ प्रतिशत परिवार यो सुविधाको पहुँचमा छन्। धारा पाइप प्रणालीबाट वितरण गरिने पानीको पहुँच मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम २२.छ प्रतिशत परिवारमा मात्र देखिन्छ।

पछिल्लो २० वर्ष अवधिमा देशमा शौचालयको पहुँच भएका परिवारको अनुपातमा बढोत्तरी भएको तथ्य राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले देखाएको छ। फ्लस शौचालय भएका र प्रयोग गर्ने परिवारको अनुपात विसं २०५८ मा २३ प्रतिशत रहेकोमा वृद्धि भएर विसं २०७८ सम्म आइपुग्दा करिब दुईतिहाइ अर्थात् ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। नेपालमा ४.५ प्रतिशत परिवारमा अहिले पनि शौचालयको पहुँच नरहेको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ।

जनगणना २०७८ अनुसार देशका ५१ प्रतिशत परिवारले खाना पकाउने मुख्य इन्धनको रूपमा दाउरा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। दाउरापछि ४४.३ प्रतिशत परिवारले खाना पकाउन मुख्य इन्धन वा ऊर्जाको स्रोतमा सिलिन्डर ग्यास (एलपीजी) प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ। 

प्रदेशअनुसार कर्णालीका ८२.२ प्रतिशत परिवारले खाना पकाउन परम्परागत इन्धन दाउराको प्रयोग गरेको देखिन्छ। यो अनुपात सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७०.३ र मधेश प्रदेशमा ५८.६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। मधेश प्रदेशका १० प्रतिशतभन्दा बढी परिवारमा अझै गाईभैँसीको गोबरबाट बनाएको गुइँठा खाना पकाउने इन्धनको मुख्य स्रोतको रूपमा प्रयोग भइरहेको देखिन्छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ९२ प्रतिशतभन्दा बढी परिवारले घरमा बत्ती बाल्ने स्रोतका रूपमा बिजुली बत्तीको प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ। प्रदेशअनुसार हेर्दा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेकका पाँच प्रदेशमा बत्ती बाल्नका लागि बिजुलीको प्रयोग गर्ने परिवारहरू राष्ट्रिय औसत ९२ प्रतिशतभन्दा बढी छन्। कर्णालीमा भने ५० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र विद्युत् सुविधा पुगेको छ।

परिवारले बसोबास गरेका घरको आकार, बनोट र संरचना, सुधारिएको पिउने पानी, आधुनिक शौचालय र सुधारिएको ऊर्जा आदिका हिसाबले परिवारको जीवनस्तर मापन गर्दा करिब २८ प्रतिशत परिवार पर्याप्त सेवा सुविधा भएको घरमा बस्ने गरेका छन्। घरायसी सेवा सुविधाका हिसाबले करिब ३४ प्रतिशत परिवार मध्यमस्तरका घरमा, २५.६ प्रतिशत सामान्य अवस्थाका घरमा र ११ प्रतिशत यस्ता सेवासुविधा अपर्याप्त भएका घरमा बस्ने गरेको पाइएको छ। यस्तै एक प्रतिशतभन्दा कम परिवारहरू अति न्यून सेवासुविधा भएका घरमा बस्ने गर्ने गरेको देखिएको छ।

बागमती प्रदेशमा ३८ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा २६ प्रतिशत परिवार अति उच्च वर्गमा रहेका छन्। यो अनुपात कर्णालीमा ४.२ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा ८.४ प्रतिशत र मधेश प्रदेशमा ८.६ प्रतिशत छ।

देशभरका कुल परिवार संख्यामध्ये ३.१ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख पाँच हजार ५५५ परिवारमा कम्तीमा एक सदस्य अपांगता भएका व्यक्ति रहेका तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी अपांगता देखिएका कर्णाली प्रदेशमा ४.६ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा ४ प्रतिशत, गण्डकीमा ३.८ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशमा ३.३ प्रतिशत रहेका छन्।