रविबारे सदनमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ : अनुसन्धान गर्नु नपर्ने प्रहरीको ‘ब्रिफिङ’ थियो

सहकारीको रकम अपचलनबारे प्रहरीले नै रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएको र दोषी नरहेको भनेकाले त्यसलाई राजनीतिकरण गर्नु उचिन नहुने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दालाई प्रहरीले नै ‘क्लिन चिट’ दिइसकेको बताएका छन्। सहकारी अनियमितता प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्नुनपर्ने भनेर प्रहरीले नै आफूलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेको दाहालले बताएका हुन्। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निरन्तर गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गरिरहेको विषयमा मंगलबार संसद्मा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्‍ने प्रहरीबाट ‘ब्रिफिङ’ भएको थियो।”

सहकारीको रकम अपचलनबारे प्रहरीले नै लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएको र दोषी नरहेको भनेकाले त्यसलाई राजनीतिकरण गर्नु उचिन नहुने उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितले शुरूमा दिएको जाहेरीमा कसैको नाम किटान गरिएको थिएन। उक्त जाहेरीमा प्रहरीले अनुसन्धान सकेर १९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको थियो। जसमा चार जना पक्राउ परेका छन्। अरूको खोजी भइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। त्यसको ६ महिनापछि मात्र रविसहित १६ व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध पूरक जाहेरी परेको भए पनि उनी सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको आधार प्रमाण पेस नभएको प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी छ।

“एक पटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा आधार प्रमाणबिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन। त्यसैले प्रहरीले छुट्टै जाहेरी दर्ता गराउन आवश्यक ठानेन र गरेन,” उनले भने।

सहकारीमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फर्स्योट भइसकेको पनि उनले बताए। प्रहरी अनुसन्धानमा दोषी नदेखिएकाले प्रतिपक्षी कांग्रेसले रविको राजीनामा माग गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ थियो। गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध केस हुँदा कांग्रेस सरकारमा रहेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि प्रश्न उठाउनु कति जायज छ? भनेर कांग्रेसलाई उल्टो प्रश्न गरे।

“हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ (रवि) सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन,” उनले थपे, “उजुरी पर्नासाथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छ? ठाडो उजुरी दर्ता हुनासाथ राजीनामा दिने सहमति हामी गर्न सक्छौँ त?”

प्रधानमन्त्री दाहालले गृह मन्त्रालयबाट रविलाई नहटाए मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्ने तर्क उचित नभएको तर्फ जोड दिँदै भने, “मुद्दा प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयबाट पनि प्रभावित पार्ला। सरकारमा बसे मात्र पनि प्रभाव पार्न सक्ला। यो विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु।”