सत्तारुढ गठबन्धनको साझा संकल्प : कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचार छानबिन गरिने

काठमाडौँ– सत्तारूढ गठबन्धनको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा साझा संकल्प सार्वजनिक गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा साझा संकल्प सार्वजनिक गरिएको थियो। सत्तारूढ गठबन्धनमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी छन्।

साझा संकल्प सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालसहित एमाले अध्यक्ष ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, रास्वपाका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने, जसपाका अध्यक्ष एवं स्वास्थ्यमन्त्री अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थिति थियो। संकल्प पूर्वअर्थमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले वाचन गरेका थिए।

संकल्पमा जनतामा रहेको निराशा चिर्दै आशा र भरोसा कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखिएको पनि उल्लेख छ। शेयर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत चलायमान बनाउने, हरित वित्तको परिचालन, १५औँ आवधिक योजनाको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरी १६औँ आवधिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने लगायतका विषय पनि संकल्पमा राखिएका छन्। वित्तीय संस्थालाई विसंति हटाउने, सहकारी तथा लघुवित्तका समस्या समाधान गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगातयका निकायलाई शक्तिशाली बनाइ कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचार छानबिन गरिने लक्ष्य संकल्पमा राखिएको छ।

संकल्पमा अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने भनिएको छ।सुस्त कर्जा प्रवाह र पुँजीगत सार्वजनिक खर्चको न्यूनता जस्ता समस्याको समाधान गर्ने, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्दै, तात्कालिक र मध्यकालीन लगानी र रोजगार–मैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पुर्‍याउने कानूनहरू संशोधन गर्ने  संकल्पमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रूपमा रहेको राजस्व र खर्चबीच बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गर्ने, विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील गतिविधिमा लगाउने र शेयर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत चलायमान बनाउने संकल्पमा उल्लेख छ।

संकल्पमा वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ। 

सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष शुरूआत गर्ने, ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणमा राख्न कानूनी प्रबन्ध गर्ने पनि संकल्प उल्लेख छ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने, हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति बन्द गर्ने, लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने संकल्पमा भनिएको छ।

संकल्पमा फरक–फरक कार्यालयमा नागरिकतालगायत कागजात पटक–पटक बुझाउनु पर्ने झन्झटलाई हटाउन नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने, सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने पनि भनिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानून, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने, भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने लक्ष्य संकल्पमा लिइएको छ।

सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्न गत फागुन २१ गते १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए।कार्यदलमा एमालेका उपाध्यक्ष पौडेलसहित उपमहासचिव विष्णु रिमाल, माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री एवं उपमहासचिव वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, रास्वपाबाट उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र महासचिव मुकुल ढकाल, जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ र मनिष सुमन तथा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भुसाल थिए। कार्यदलले शुक्रबार साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई पूर्णता दिएको थियो। शनिबार प्रधानमन्त्री दाहालका साथै शीर्ष नेतालाई बुझाएको थियो।