सीआईबीले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो पत्रसँगै सीआईबीले सांसद चौधरीलाई पक्राउ गरेर बयान लिन सहज हुने भएको छ।
काठमाडाैँ– प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बाँसबारीको सरकारी जग्गा किर्ते गरी ठगी गरेको सम्बन्धमा सांसद तथा चाैधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीको संलग्नताबारे अनुसन्धान भइरहेको पत्र सभामुखलाई पठाएको छ।
सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृत एसपी होविन्द्र बोगटीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र पठाएर सांसद चौधरीका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका हुन्। “बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडको नाममा दर्ता कायम रहेको कामनपा ३ को १० रोपनी जग्गा गैरकानूनी तबरबाट च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको सरकारी जग्गा किर्ते गरी ठगी गरेको मुद्दामा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडका संस्थापक शेयरधनी तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्य संघीय संसदका सदस्य विनोदकुमार चौधरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी गराइन्छ,” सभामुखलाई सीआईबीले पठाएको पत्रमा भनिएको छ।
मुख्यतः चौधरीकै अगुवाइमा २०४३–२०४४ सालमा यो सरकारी जग्गा उनको परिवारले हात पारेको र पछि यसलाई निजी सम्पत्ति बनाइएको प्रकरण उकालोले उजागर गरेको थियो। चौधरी अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन्।
सीआईबीले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो पत्रसँगै सीआईबीले सांसद चौधरीलाई पक्राउ गरेर बयान लिन सहज हुने भएको छ। संसद चलेका बेला कुनै पनि सांसदलाई पक्राउ गर्नुपर्ने वा बयानका लागि ल्याउनुपर्ने अवस्थामा प्रहरीले सभामुखलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। सोहीअनुसार सीआईबीले सभामुखलाई पत्र पठाएको हो।
यसअघि सीआईबीले सांसदलाई पक्राउ गरिसकेपछि सभामुखलाई जानकारी पत्र दिने गर्थ्यो। तर, बाँसबारीको अनुसन्धानका लागि भने सीआईबीले पहिले नै सभामुखलाई पत्र पठाएको हो। बाँसबारीमा सांसद चौधरीको बयान लिने सीआईबीले तयारी गरेको छ।
आइतबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले चौधरीको बयान लिन निर्देशन दिएका थिए। यो प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले विनोदका भाई बसन्त चौधरी र भिनाजुसँग बयान लिइसकेको छ। माघ १८ गते अरुणचौधरी, अजितनारायणसिंह थापा र सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान शुरू गरिएको थियो।
प्रतिनिधिसभाका सभामुखसहितको प्रतिनिधिमण्डलको टोली बिहीबार विदेश भ्रमणमा जानुअघि नै सीआईबीले सभामुखलाई पत्र पठाएको हो। सीआईबीका एक अधिकृतले बताएअनुसार सम्भवत: बिहीबार नै विनोद चौधरीको बयान लिने तयारी भइरहेको छ।
–––– यो पनि ––––––
- एक्सक्लुसिभ – बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा : चौधरी ग्रुपले यसरी गर्यो कब्जा
- फलोअप– चौधरी ग्रुपलाई बाँसबारीको सरकारी जग्गा सुम्पने निर्णय नै गैरकानूनी
- अन्तर्वार्ता– बाँसबारीको जग्गा सरकारको हो, फिर्ता लिएर चौधरी समूहलाई कारबाही हुनुपर्छ
- समाचार प्रभाव– चौधरी समूहबाट कब्जा बाँसबारीको सरकारी जग्गाबारे अख्तियारले शुरू गर्यो अनुसन्धान
- समाचार प्रभाव
- बाँसबारी जग्गा प्रकरणः अरुण चौधरी पक्राउ
- बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक थापा पक्राउ
- बाँसबारी जग्गा प्रकरण : आम्रपाली कन्स्ट्रक्सनका सञ्जय ठाकुर पक्राउ
- अरुण चौधरीसहित ३ जनालाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
- बाँसबारी जग्गा प्रकरण: पक्राउ परेकाहरू अस्पताल भर्ना हुँदै
- अरुण चौधरीको पक्राउप्रति निजी क्षेत्रको आपत्ति, शंकाकै भरमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन गरेको जिकिर
- बाँसबारी जग्गा प्रकरणको ‘फाइल खोल्न’ सीआईबीले खर्चेका ३ महिना
- बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरू अस्पताल भर्ना
- फलोअप
- अख्तियारले खोजेपछि बाँसबारीको फाइल ‘गायब’, रोकियो चौधरी ग्रुपले हडपेको जग्गाको अनुसन्धान
- संसद्मा एमालेको माग– बाँसबारी र बालमन्दिर घोटालामा संलग्नलाई कारबाही गर
- बाँसबारी र बालमन्दिर प्रकरणलाई ‘लुटतन्त्र’को केस–स्टडी बनाएर हेर्दा
- बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा १५ महिनादेखि ‘अनुसन्धानरत’ अख्तियार
- बाँसबारी प्रकरणमा ३५ वर्षअघिको महालेखा प्रतिवेदन– ‘चौधरी ग्रुपलाई जग्गा दिने निर्णय गैरकानूनी, कारबाही गर्नू’
- बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अरुण चौधरीकाे १० घण्टा बयान- ‘कुनै गल्ती भएको भए सरकारबाटै भयो होला’
- बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीलाई अस्पतालमा राखिएको भन्दै ओलीले जनाए आपत्ति
- बाँसबारीको १८ रोपनी जग्गा नै दिन लागिएको थियो चौधरी ग्रुपलाई, मालपोतसम्मै थियो ‘सेटिङ’
- बाँसबारी प्रकरणमा पक्राउ परेकाको अनुसन्धान मंगलबारसम्म सक्न अदालतको आदेश- ‘नत्र हाजिरी जमानीमा छाड्नू’
- अदालतको आदेशपछि बाँसबारी जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान के हुन्छ?
- बाँसबारी प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीसहित तीनजना हाजिर जमानीमा छुटे
- बाँसबारीको जग्गा हडप्न सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने फूटवेयरको २४ प्रतिशत शेयर नै ‘कब्जा’
- बाँसबारी जग्गा प्रकरण : जग्गा फिर्ता ल्याउन मालपोतले जारी गर्यो २१ दिने सूचना
- बाँसबारीको सरकारी जग्गा धितो राखेर चौधरीले लिएका थिए २९ करोड ऋण, ताकेतामा नेपाल बैंक
- बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा मालपोत र नापीको पनि मिलेमतो, सरकारी जग्गा यसरी गरियो हालसाबिक
- बाँसबारीको जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले शुरू गरेको प्रक्रिया रोक्न चौधरी समूह सर्वोच्चमा
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
