सरकारी वकिल कार्यालय र सीआईबीको रोहबरमा लिइएको तीन घण्टा लामो बयानमा व्यवसायी एवं सांसद विनोद चौधरीले आफ्नो बचाउ गरेका छन्।
काठमाडौँ– व्यवसायी एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा लिने प्रक्रियामा आफू नभई आफ्नो बुवा संलग्न भएको भन्दै त्यसबारे आफूलाई कुनै पनि जानकारी नभएको दाबी गरेका छन्।
उनले बिहीबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकिलको रोहबरमा लिइएको बयानमा व्यवसायी चौधरीले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयरले लिने प्रक्रियामा आफू संलग्न नभएको दाबी गरेका हुन्।
जबकि चौधरीले नै कारखानाको नाममा रहेको १८ रोपनी सरकारी जग्गा प्रस्तावित कम्पनी फुटवेयरलाई दिने सम्बन्धमा गरिएको प्रवर्द्धन सम्झौताबाट कार्यान्वयनको सर्वाधिकार पाएका थिए। त्यसपछि उद्योग विभागमा दर्ता भएको कम्पनीको २०० कित्ता शेयरधनी पनि चौधरी नै थिए। स्थानीय तथा कारखानाका तत्कालीन कर्मचारीको विरोधका कारण चौधरी परिवारको अधिकांश लगानी रहेको कम्पनीको नाममा कारखानाको नाममा रहेको १० रोपनी मात्रै मालपोतबाट रजिस्ट्रेसन पास गरिएको थियो।
चौधरीले भने कम्पनीलाई कारखानाको जग्गा लिनेदिने प्रक्रियामा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका हुन्। सरकारी वकिल कार्यालयका एक न्यायाधिवक्ताका अनुसार चौधरीले बयानमा भनेका छन्, “त्यो बेला मेरो बुवाले व्यापार व्यवसायको नेतृत्व गर्नु भएको थियो। उहाँकै जोडबलमा कारखानासँग हाम्रो कम्पनीले सहकार्य गरेको थियो। बुवाले हात हालेको सबै काम मलाई जानकारी हुने कुरा भएन।”
कारखानाको नाममा रहेको सरकारी जग्गा कम्पनीको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गर्दा सरकारको अनुमति किन नलिएको भन्ने प्रश्नमा चौधरीले सरकारका उच्च अधिकारीहरू संलग्न कारखानाको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय आफूहरूले अविश्वास गर्ने कुरा नभएको बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, “त्यो बेला हामीसँग सहकार्य गर्ने निर्णय सानोतिनो मानिसले गरेका होइनन्। सरकारी अधिकारीहरू नै संलग्न भएर निर्णय गरिएको थियो। उहाँहरूले गरेको निर्णयलाई हामीले अविश्वास गर्ने कुरा हुँदैन थियो।”
कम्पनी किन लिमिटेडबाट प्राइभेट बनाइयो भन्ने प्रश्नमा उनले २०४६ सालबाट आफू तीन भाइ भिन्नाभिन्नै भएको भन्दै त्यसपछिको घटनाक्रमबारे जानकार नभएको बताएका छन्।
सीआईबीले उनको तीन घण्टा लामो बयान लिएको थियो।
–––– यो पनि ––––––
- एक्सक्लुसिभ – बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा : चौधरी ग्रुपले यसरी गर्यो कब्जा
- फलोअप– चौधरी ग्रुपलाई बाँसबारीको सरकारी जग्गा सुम्पने निर्णय नै गैरकानूनी
- अन्तर्वार्ता– बाँसबारीको जग्गा सरकारको हो, फिर्ता लिएर चौधरी समूहलाई कारबाही हुनुपर्छ
- समाचार प्रभाव– चौधरी समूहबाट कब्जा बाँसबारीको सरकारी जग्गाबारे अख्तियारले शुरू गर्यो अनुसन्धान
- समाचार प्रभाव
- बाँसबारी जग्गा प्रकरणः अरुण चौधरी पक्राउ
- बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक थापा पक्राउ
- बाँसबारी जग्गा प्रकरण : आम्रपाली कन्स्ट्रक्सनका सञ्जय ठाकुर पक्राउ
- अरुण चौधरीसहित ३ जनालाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
- बाँसबारी जग्गा प्रकरण: पक्राउ परेकाहरू अस्पताल भर्ना हुँदै
- अरुण चौधरीको पक्राउप्रति निजी क्षेत्रको आपत्ति, शंकाकै भरमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन गरेको जिकिर
- बाँसबारी जग्गा प्रकरणको ‘फाइल खोल्न’ सीआईबीले खर्चेका ३ महिना
- बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरू अस्पताल भर्ना
- फलोअप
- अख्तियारले खोजेपछि बाँसबारीको फाइल ‘गायब’, रोकियो चौधरी ग्रुपले हडपेको जग्गाको अनुसन्धान
- संसद्मा एमालेको माग– बाँसबारी र बालमन्दिर घोटालामा संलग्नलाई कारबाही गर
- बाँसबारी र बालमन्दिर प्रकरणलाई ‘लुटतन्त्र’को केस–स्टडी बनाएर हेर्दा
- बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा १५ महिनादेखि ‘अनुसन्धानरत’ अख्तियार
- बाँसबारी प्रकरणमा ३५ वर्षअघिको महालेखा प्रतिवेदन– ‘चौधरी ग्रुपलाई जग्गा दिने निर्णय गैरकानूनी, कारबाही गर्नू’
- बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अरुण चौधरीकाे १० घण्टा बयान- ‘कुनै गल्ती भएको भए सरकारबाटै भयो होला’
- बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीलाई अस्पतालमा राखिएको भन्दै ओलीले जनाए आपत्ति
- बाँसबारीको १८ रोपनी जग्गा नै दिन लागिएको थियो चौधरी ग्रुपलाई, मालपोतसम्मै थियो ‘सेटिङ’
- बाँसबारी प्रकरणमा पक्राउ परेकाको अनुसन्धान मंगलबारसम्म सक्न अदालतको आदेश- ‘नत्र हाजिरी जमानीमा छाड्नू’
- अदालतको आदेशपछि बाँसबारी जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान के हुन्छ?
- बाँसबारी प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीसहित तीनजना हाजिर जमानीमा छुटे
- बाँसबारीको जग्गा हडप्न सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने फूटवेयरको २४ प्रतिशत शेयर नै ‘कब्जा’
- बाँसबारी जग्गा प्रकरण : जग्गा फिर्ता ल्याउन मालपोतले जारी गर्यो २१ दिने सूचना
- बाँसबारीको सरकारी जग्गा धितो राखेर चौधरीले लिएका थिए २९ करोड ऋण, ताकेतामा नेपाल बैंक
- बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा मालपोत र नापीको पनि मिलेमतो, सरकारी जग्गा यसरी गरियो हालसाबिक
- बाँसबारीको जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले शुरू गरेको प्रक्रिया रोक्न चौधरी समूह सर्वोच्चमा
- बाँसबारी प्रकरणमा विनोद चौधरीमाथि अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशन
- बाँसबारीको जग्गामा चौधरी ग्रुपले पेश गर्न सकेन हकदाबी–प्रमाण, मालपोतले गुहार्यो मन्त्रालय
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
