नेपालले ५ वर्षमा ५ खर्बको सफ्टवेयर निर्यात गर्नसक्ने

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले विदेश पलायन हुने युवा जनशक्ति रोक्नका लागि सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा महत्त्वसाथ समेटेको बताएका छन्। उनले नेपालबाट आगामी पाँच वर्षमा मात्रै पाँच खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालबाट ७६ अर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात भएको र आगामी पाँच वर्षमा पाँच खर्ब रुपैयाँ बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नसक्ने दाबी गरे।

“नेपालबाट गत आर्थिक वर्ष ७६ अर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात भएको छ। अहिले आईटी नयाँ क्षेत्रको रूपमा आएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आईटी क्षेत्रलाई समावेश गरिएको छ,” मन्त्री पुनले भने, “आगामी पाँच वर्षमा हामीले पाँच खर्ब बराबरको सफ्टवेयर नेपालबाट निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छ।”

प्रत्येक वर्ष १० हजारभन्दा बढी नेपाली युवा आईटीमा काम गरिरहेको बताएका पुनले सरकारले युवालाई समेटेर लगानी गर्ने योजना गरेको सुनाए। युवा पलायन रोक्न देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र बिनाअवरोध स्वतन्त्र रूपमा सफ्टवेयर निर्यात गर्न सक्ने भएकाले ०८१/०८२ को बजेटमा आईटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतासाथ राखेको पुनको भनाइ छ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री पुनले आगामी महिनादेखि भन्सार चुहावटको आँकडामा सुधार ल्याउने दाबी गरे। अर्थमन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा गृह र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल गरेर कार्ययोजना बनाएको उल्लेख गर्दै वैशाखदेखि नै भन्सार चुहावटको आँकडामा सुधार हुने बताए। 

“प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गृह र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल गरेर एउटा कार्ययोजना बनाएका छौँ। आउँदो महिनादेखि नै भन्सार चुहावटको आँकडामै सुधार ल्याउँछौँ। जहाँसम्म नीतिगत रूपमा सुधार ल्याउने विषयमा सदस्यहरूले दिएका सुझावलाई मार्गदर्शनकै रूपमा लिएका छौँ,” उनले भने।

निवर्तमान अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पर्याप्त छलफल गरेर परिमार्जित गरिने अर्थमन्त्री पुनको भनाइ थियो। अर्थमन्त्री पुनले मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि तीनवटै तहका सरकारका लागि कार्यक्षेत्र छुट्याएको स्मरण गर्दै सोही अनुसार कामकारबाही अगाडि बढ्ने बताए। 

“मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि ठूला योजना संघ सरकारले, मझौला योजना प्रदेशले र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित योजना स्थानीय तहले गर्ने गरी खाका तयार गरेका छौँ। यसरी छुट्याइएको कार्यक्षेत्रमा टेकेर काम गर्छौं” उनले भने।

समितिबाट आएका सुझावलाई आत्मसाथ गर्दै समितिबाट आएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्री पुनले प्रतिबद्धता जनाए ।