जातीय विभेदमुक्त वातावरणको सुनिश्चितता गर्न तीनै तहका सरकारलाई आयोगको आग्रह

काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तीनै तहका सरकारलाई छुवाछूतसम्बन्धी घटनालाई निर्मूल गरी जातीय विभेदमुक्त वातावरणको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेको छ। संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा छुवाछूत तथा जातीय भेदभावजन्य घटना भइरहेको आयोगको भनाइ छ। 

बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसका अवसरमा आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलमार्फत जारी विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जालबाट भेदभाव तथा घृणाजन्य शब्दको प्रयोग गरी मानव मर्यादामा आँच पुर्‍याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको अनुगमनबाट पाइएको उल्लेख छ। 

“जातीय विभेदका सबै घटनाहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन, समाजमा घट्ने गरेका जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी घटनालाई निर्मूल गरी जातीय विभेदमुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न आयोग तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गर्दछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

आयोगले समाजमा कायम विभेदको अन्त्य गर्ने कार्यमा पूर्ण प्रतिबद्ध हुन सबै राजनीतिक दल, गैरसरकारी संघसंस्था तथा नागरिकलाई अनुरोध गरेको छ।

सन् १९६० मार्च २१ मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रङभेदविरुद्ध प्रदर्शन दबाउन खोज्दा ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो। त्यस घटनाप्रति विश्वभर आवाज उठेपश्चात् संयुक्त राष्ट्रसंघले १९६५ मार्च २१ मा सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि जारी गर्‍यो। यसै सन्दर्भमा २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको रूपमा मनाइन्छ। आज विश्वभर ५९औँ अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ। 

नेपाल पक्ष भएको संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धिमा भेदभावका कारण पीडित व्यक्ति वा समूहका अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था छ। साथै जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ मा समेत छुवाछूत तथा जातीय भेदभावजन्य कसुरलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। तर, सबै कानूनी व्यवस्था र संविधानप्रदत्त हक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।