भारतीय कांग्रेस पार्टीलाई चुनाव प्रचार गर्न पैसा अभाव

भारतको विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेताहरूले आगामी महिना शुरू हुने आमचुनावको प्रचारप्रसारका लागि आफ्नो पार्टीसँग पैसा नभएको बताएका छन्। 

सरकारले आफ्नो दलको बैंक खाता रोक्का गरेका कारण प्रचारप्रसारका लागि पैसा अभाव भएको कांग्रेसले जनाएको हो। कर विवरण दाखिलमा ढिलाइ भएको भन्दै गत फेब्रुअरीमा पार्टीका धेरै बैंक खाता रोक्का गरिएका थिए।

“हाम्रो दलको सम्पूर्ण आर्थिक आधार रोकिएको छ,” स्वतन्त्रतापछि दशकौँसम्म भारतीय राजनीतिमा प्रभुत्व जमाएको परिवारका वंशज तथा कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले भने।

५३ वर्षीय गान्धीले अगाडि थपे, “हामीसँग प्रचारका लागि पैसा छैन, हामी हाम्रा उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न नसक्ने भएका छौँ। सरकारको नीतिका कारण चुनाव लड्ने हाम्रो क्षमतामा क्षति पुगेको छ।”

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)लाई चुनौती दिन कर विभागको प्रतिबन्धले समस्या पारेको र सरकार प्रतिबन्ध राजनीतिबाट प्रेरित भएको कांग्रेसको जिकिर छ।

“गत हप्ता हामीलाई कर अधिकारीबाट सन् १९९५ देखि सन् १९९६ सम्मको ‘फाइलिङ’को अर्को सूचना प्राप्त भएको छ,” गान्धीले नयाँ दिल्लीमा पत्रकार भेटमा भने, “हामीसँग प्रचार सामग्री छाप्ने पैसा पनि छैन।”

यसैबीच, कांग्रेस पूर्वअध्यक्ष तथा राहुलकी आमा ७७ वर्षीया सोनिया गान्धीले पार्टीलाई पंगु बनाउने प्रणालीगत प्रयासको एक भागका रूपमा कर जरिबाना गरिएको बताइन्। 

अप्रिल १९ देखि शुरू हुने डेढ महिना लामो चुनावमा करिब एक अर्ब भारतीयले नयाँ सरकार चयनका लागि मतदान गर्नेछन्। सरकारले न्याय प्रणालीलाई राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाउँदै भारतको लोकतान्त्रिक साखमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको आलोचकले बताएका छन्।

भारतको मुख्य वित्तीय अनुसन्धान निकाय ‘इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट’ले कम्तीमा पाँच राज्यका मुख्यमन्त्री या उनीहरूका परिवारका बारेमा अनुसन्धान शुरू गरेको छ।

राहुलले ‘लोकतन्त्रको ढाँचाको रक्षा गर्ने संस्था’ नबोलेको र हस्तक्षेप नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगलगायत संस्थाको आलोचना गरेका छन्। “आज भारतमा लोकतन्त्र छैन,” उनले भने।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले आर्थिक अभावका कारण चुनावअघि पार्टी ‘असहाय’ भएको बताए। 

निर्वाचन आयोगलाई दिइएको पछिल्लो आधिकारिक वित्तीय विवरणअनुसार भाजपाको कोष कांग्रेसको भन्दा करिब १० गुणा बढी छ। सन् २०१७ मा मोदी सरकारले ‘इलेक्टोरल बन्ड’ लागू गरेपछि यो खाडल नाटकीय रूपमा फराकिलो भएको थियो।

गत महिना सर्वोच्च अदालतले यो योजनालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै दाता र प्राप्तिकर्ताको विवरण सार्वजनिक गर्न भनेको थियो।

सार्वजनिक विवरणअनुसार भाजपा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो लाभग्राही हो। उसले कुल चन्दाको आधाभन्दा कम अर्थात् करिब ७३ करोड अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको छ।