गृहले हटायो प्रजिअलाई दिएको निर्देशनका विवादित बुँदा

काठमाडौँ– विवाद बढेपछि गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको निर्देशनसँग सम्बन्धित दुई वटा बुँदा हटाएको छ। सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारले चासो र सरोकार राखेको भन्दै मन्त्रालयले बिहीबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई गरिएको परिपत्रको मस्यौदाको बुँदा नम्बर १ को १.३ र बुँदा नम्बर २ को २.१ हटाएको जनाएको हो।

सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी बुँदामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मिडियालाई निगरानी राख्न भनिएको थियो। त्यसपछि सरोकारवालाहरूले चासो व्यक्त गरेका थिए। गृहको परिपत्रप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो।

“जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालयमै डेस्क स्थापना गरेर सञ्चार माध्यमसमेतलाई निगरानीमा राख्ने प्रावधान संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको महासंघको ठहर छ,” महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको थियो, “सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीको नियमन गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिल नेपालको रहेको र काउन्सिलले त्यस्तो अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक निकायलाई कारबाहीसम्मको अधिकार दिनु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो।”

मन्त्रालयले बिहीबार बेलका जारी गरेको विज्ञप्तिमा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण र सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित दुवै बुँदा हटाइ परिपत्र गरिएको जनाइएको छ। “यही चैत ६ गते तयार परिपत्रको मस्यौदा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको र सो मस्यौदाको बुँदा नं १.३ र २.१ मा उल्लेख भएको विषयमा आम सञ्चारकर्मी तथा सम्बद्ध पक्षले व्यक्त गर्नुभएको चासो तथा सरोकार प्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ,” मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

चैत्र ६ गते मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी परिपत्र नभएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्दै अगाडि भनिएको छ, “सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरू हटाई अन्य विषयहरू मात्र समावेश गरी चैत्र ८ गते परिपत्र गरिएको छ।” 

विज्ञप्तिमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारप्रति मन्त्रालय सदैव सचेत रहेको र यसको पूर्ण पालनाप्रति मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको पनि जिकिर गरिएको छ।

राससका अनुसार चैत ७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार मन्त्रालयले ‘नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा शान्तिसुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी नागरिकप्रतिको भरोसा अभिवृद्धि गर्न भन्दै’ २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो। 

निर्देशनमा शान्तिसुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सडक सुरक्षा र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, गुनासो व्यवस्थापन, कर्मचारी आचरण र अनुशासन, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, विकास निर्माणका काममा समन्वय र सहजीकरणलगायत विषय समेटिएका छन्।