मिटरब्याज पीडितसँग सरकारले फागुन २९ मा चार बुँदे सहमति गरेको थियो। जसको पहिलो बुँदामै समस्या समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ।
काठमाडौँ– सरकारले अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याजसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। यस्तै, बैठकले आयोग गठनका लागि कार्यविधि तयार गर्न गृह मन्त्रालय मातहतका अधिकारीलाई निर्देशनसमेत गरेको छ ।
मिटरब्याज पीडितसँग सरकारले फागुन २९ मा चार बुँदे सहमति गरेको थियो। जसको पहिलो बुँदामै समस्या समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ।
गृह मन्त्रालयले त्यहीबमोजिम जाँचबुझ आयोग गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो। “मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्ने भन्ने निर्णय भयो। त्यसका लागि एउटा आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ,” एक मन्त्रीले भने, “कार्यविधि बनेपछि आयोग गठन हुन्छ।”
सरकारले यसअघि गत वर्ष पनि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। सो आयोगमा २८ हजार पीडितले आवेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये पाँच हजारको समस्या समाधान भएको छ। बाँकी २२ हजारभन्दा धेरै पीडितका समस्या संकलन गरेर आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
आफ्ना समस्या आयोगले समाधान नगरेको भन्दै पीडितले यसवर्ष फेरि आन्दोलन गरेका थिए।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
