अर्थमन्त्री र विश्व बैंकका ३ उपाध्यक्षबीच भर्चुअल बैठक, माथिल्लो अरुण र दूधकोशी आयोजनाबारे छलफल

बैठकमा आगामी पाँच वर्षका लागि नेपाल र बैंकबीचको साझेदारी खाका निर्माण एवं माथिल्लो अरुण जलविद्युत र दूधकोशी जलासययुक्त आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो। 

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र विश्व बैंकका तीन उपाध्यक्षबीच नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजनाका विषयमा छलफल भएको छ। 

छलफलमा विश्व बैंकका उपाध्यक्षत्रय मार्टिन रेजर, आकिहिको निसिओ र ग्वान्झे चेनका साथै एशियाली विकास बैंक (एडीबी) का नेपाल निर्देशक आर्नो कोश्वा र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका प्रतिनिधिसमेत सहभागी थिए। 

बैठकमा नेपालबाट अर्थमन्त्री पुनसहित राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, सहसचिवद्वय उत्तरकुमार खत्री र रितेशकुमार शाक्य तथा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहभागी थिए। 

त्यस क्रममा आगामी पाँच वर्षका लागि नेपाल र बैंकबीचको साझेदारी खाका निर्माण एवं माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना र दूधकोशी जलासययुक्त आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो। 

संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १०६१ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनालाई ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाका रूपमा लिइएको छ। 

सर्वासाधारणलाई समेत शेयर दिने गरी विश्व बैंकको सहुलीयतपूर्ण ऋण तथा नागरिक लगानी कोष, विभिन्न स्वदेशी बैंक तथा सर्वसाधारणको मिश्रित लगानीमा उक्त आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ। 

त्यसका लागि प्राधिकरणले अपर अरुण जलविद्युत लिमिटेड स्थापना गरेको छ। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण भई परामर्शदाता समेत छनोट गरिसकिएको उक्त आयोजनाका लागि विश्व बैंकको नेतृत्वमा वित्तिय व्यवस्थापनको टुंगो आगामी असार भित्र लगाउने तयारी छ। 

हिउँदमा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने गरी आयोजनाको डिजाइन तयार भएको छ। आयोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब ३८ करोड अमेरिकी डलर छ। जसमध्ये ७० प्रतिशत विदेशी र ३० प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहने लगानी मोडल तयार गरिएको छ। उक्त आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ। 

दूधकोशी नदीमा जलासय निर्माण गरी खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुंगाको चिशङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेस्थित रभुँवाघाटमा ६३५ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ। एशियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा विश्व बैंक, नागरिक लगानी कोष र सर्वसाधारणको लगानीमा उक्त आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो। 

बैठकमा मन्त्री पुनले ठूलो मध्येको एक अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका रूपमा नेपालको आर्थिक विकासमा पुर्‍याउँदै आएको योगदानका लागि विश्व बैंकलाई धन्यवाद दिए। यातायात, शहरी विकास, कृषि, वन, वातावरण, रोजगारीलगायत क्षेत्रमा विश्व बैंकको लगानीमा विकास आयोजना अघि बढेको उनले जनाए। 

विभिन्न कारणले ती आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको उनको भनाइ थियो। आईडाअन्तर्गत नेपालमा धेरै उल्लेख्य कार्यक्रम सम्पन्न भएको चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री पुनले नेपालले हरित उत्थानशील समावेशी विकासको मान्यता आत्मसात् गरेको बताए। पूर्वाधारका आयोजनामा हरित वित्तको अभिवृद्धिका लागि विश्‍व बैंकलाई उनले आग्रहसमेत गरे। 

विश्व बैंकका उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारीले नेपालसँगको सहकार्य उत्साहजनक रहेको बताउँदै माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनासहित पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाबारे धारणा राखे। आईडाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको ऋण जोखिम कम रहेको भन्दै उनीहरूले सहुलियतपूर्ण बाहेकका ऋणसमेत उपभोग गर्न नेपाललाई आग्रह गरे। 

मन्त्री पुनले राजस्व परिचालनमा आएको शिथिलतालगायत कारण वित्तीय सीमितता रहन गई दिगो विकास लक्ष्य, पूर्वाधार र जलवायु अनुकूलन कार्यान्वयनमा स्रोतको ठूलो खाडल सिर्जना हुन गएको उल्लेख गरे।  विश्‍व बैंकलगायत विकास साझेदारले नेपालसँगको सहकार्य र सहयोग बढाई आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउन आग्रह गरे।