ब्रिटिस गोर्खा भूपूसैनिकले फैसला कार्यान्वयनका लागि आन्दोलन गर्ने

काठमाडौँ– ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बीगेसो)ले सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै देशका मुख्य शहरकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संगठनका पदाधिकारीहरूले ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका पक्षमा २०७९ माघ २४ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्देशनात्मक फैसला यथाशीघ्र कार्यान्वयन नभए आन्दोलनमा जाने बताएका हुन्।

सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा नेपाल, भारत र संयुक्त अधिराजयबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत भर्ती भएका गोरखा सैनिकमाथि हुँदै आएको अन्याय, असमानता र विभेदका विषयलाई लिएर बीगेसोका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बूले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। त्रिपक्षी सम्झौता खारेजीको मागसहितको रिट निवेदन २०७४ जेठ २६ गते दर्ता भएको थियो। सर्वोच्चले त्यसको पाँच वर्षपछि २०७९ माघ २४ गते विपक्षी सरकारका नाममा सार्वजनिक महत्त्वको मुद्दाको रूपमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

अन्यायमा पर्दै आएका ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको पक्षमा २०७९ माघ २४ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको सोही फैसला कार्यान्वयन गर्न बीगेसोले पटक–पटक माग गर्दै आएको छ। सरकारले एक वर्ष बितिसक्दा पनि आदेश कार्यान्वयन नगरी बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरू आक्रोशित बनेका छन्। 

बीगेसोले बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र, गृह, कानून, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, तीन वटा संसदीय समिति, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालस्थित बेलायती राजदूतावास, नेपालस्थित भारतीय राजदूतावास, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय जस्ता सरोकारवाला निकायमा फैसला कार्यान्वयनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।

बिहीबार प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारकार विभिन्न ११ वटा संयन्त्रलाई पत्र बुझाएको स्मरण गर्दै अब पनि समस्या सुनुवाइ नभए आफूहरू कडा आन्दोलनमा जाने संगठनका अध्यक्ष लिम्बूले बताए।‍ लिम्बूले अन्यायपूर्ण गोर्खा भर्ती समस्याबारे राज्यपक्ष नै तदारुकतासाथ लग्नुपर्नेमा उल्टै पीडितले सहज बनाएको कार्यलाई पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्नु दुखद भएको गुनासो गरे। “अब पनि सरकारले फैसला कार्यान्वयन नगरे आगामी समयमा पोखरा, बुटवललगायत देशका मुख्य शहरकेन्द्रित आन्दोलन चर्काउने तयारी गर्छौँ,” लिम्बूले भने।

संगठनका प्रमुख सल्लाहकार परी थापाले ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका पक्षमा मात्रै नभई देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाको पक्षमा सर्वोच्चले गरेको फैसला एक वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नजानु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। सर्वोच्चले सरकारलाई दिएको निर्देशनात्मक फैसलाको कार्यान्वयन गर्न पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि त्यसतर्फ अग्रसर नहुनुले सरकारप्रति नै आशंका पैदा भएको थापाको भनाइ थियो। “हामी पीडित गोर्खा सैनिकहरूको मात्रै विषय छैन, सदियौँदेखि नेपालीलाई भाडाका सिपाहीका रूपमा हेयको दृष्टि अनि नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानको विषयमा शासकहरू मौन छन्, बुझ्नै गाह्रो,” थापाले भने।

फैसला कार्यान्वयनका लागि आफूहरूले संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आए पनि सरकार नसुनेझैँ गरी बेवास्ता गर्दै बसेको उनको टिप्पणी छ। नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धि विपरीत भएको अन्यायविरुद्ध सरकार बोल्न डराउन नहुने उनको धारणा थियो।