एचडीयू उपकरण किन्दा अनियमितता, स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका तत्कालीन निर्देशकसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा

एचडीयू उपकरण खरिद गर्दा अनियमितता गरेको अभियोगमा स्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटाका तत्कालीन निर्देशक चन्द्रदेव मेहतासहित ६ जनाविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

काठमाडौँ– स्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटाका तत्कालीन निर्देशक चन्द्रदेव मेहतासहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा मेहतासहित ६ जना र होस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्राइभेट लिमिटेउपर गैरकानूनी लाभ तथा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर गरेको हो।

एचडीयूको उपकरण खरिदमा अनियमतिता गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध आरोप पत्र दायर भएको विभागका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताए। मेहता एचडीयूको उपकरण खरिद मूल्यांकन समितिका संयोजकसमेत थिए। प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, विराटनगरका वायोमेडिकल इन्जिनियर कुशल दाहाल, स्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटाका लेखा अधिकृत डण्डरसिंह विश्वकर्मा, खोप अधिकृत उदेशकुमार श्रेष्ठ, होस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्राइभेट लिमिटेका सञ्चालक विशाल पण्डित र बजार व्यवस्थापक मनोजकुमार आचार्यविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको हो।

मोरङको विराटनगरस्थित कोशी अस्पताल, कोभिड-१९ केन्द्रमा एचडीयू जडान तथा सञ्चालन गर्न सामग्री किन्दा स्वास्थ्य निर्देशनालयले आह्वान गरेको बोलपत्रमा न्यून कबोल गर्नेलाई छनोट नगरी अनियमितता गरेको उजुरीपछि विभागले अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा नभएको बोलपत्रलाई प्रक्रिया पूरा भएको भनी होस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्राइभेट लिमिटेद्वारा पेस भएको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरी एचडीयूको उपकरण खरिद गरेको देखिएको विभागले जनाएको छ।

एचडीयूको उपकरण खरिद प्रक्रियामा तीन वटै बोलपत्र पे‍श भएका थिए। ती बोपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएको र त्यस्तो अवस्थामा पुनः बोलपत्र प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर कोभिड महामारीको विशेष परिस्थिति देखाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार एचडीयूको उपकरण खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई छनोट गर्नुपर्नेमा गैरकानूनी लाभ लिने बदनियतले सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई छनोट गरेको अख्तियारको ठहर छ।

तेस्रो हुने र पहिलो हुने फर्मद्वारा कबोल गरिएको रकमको अन्तर दुई करोड ८९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबर अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी उपकरण खरिद गरेको पुष्टि भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्नहरूउपर आरोप–पत्र दायर गरिएको विभागका प्रवक्ता घिमिरेले बताए।