फेवाताल किनारको वसुन्धरा पार्कमा बिक्री केन्द्र बनाउनबाट कोइकाले हात झिकेसँगै पछि हट्यो महानगर

पोखरा– फेवाताल किनारस्थित वसुन्धरा पार्कको जग्गामा बिक्री केन्द्रका लागि भवन बनाउनबाट कोरिया इन्टरनेसनल कर्पोरेसन एजेन्सी (कोइका)ले हात झिकैसँगै पोखरा महानगर आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छ।

वसुन्धरा पार्कको जग्गामा बिक्री केन्द्रको भवन निर्माणका लागि कोइकासँग पोखरा महानगरले कानूनविपरीत गरेको प्रतिबद्धतापत्रबारे उकालोले गत कात्तिक १३ गते रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो। 

४३ वर्ष पुरानो निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा हुने गरी वसुन्धरा पार्क मासेर नयाँ संरचना बनाउन पोखरा महानगरले महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याएपछि विवाद निम्तिएको थियो।

२०३१ सालमै पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले त्यहाँ सार्वजनिक पार्कको अवधारणा ल्याएको थियो। सोही अवधारणअनुसार २०३७ सालमा उक्त जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो।

सार्वजनिक सम्पदा संरक्षणको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएकी अधिवक्ता भगवती पहारीले कोइकाकै प्रतिनिधिले वसुन्धरा पार्कको जग्गामा संरचना नबनाउने प्रतिबद्धता जनाएको जनाइन्। कोइकाकै प्रतिनिधिले प्रतिबद्धता जनाएपछि अहिलेलाई संरचना नबन्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनले बताइन्।

“कोइकाकै प्रतिनिधिले यस्तो संवेदनशील ठाउँमा संरचना बनाउँदैनौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि अहिलेलाई संरचना नबन्ने भएको छ,” उनले संशय राख्दै अगाडि भनिन्, “तर भोलिका दिनमा फेरि अर्को कुनै पक्ष यसरी नआउला भन्न सकिन्न।” विधि, विधान नै कुल्चेर गैरकानूनी ढंगले सार्वजनिक सम्पदा अतिक्रमण गर्नेहरूको विरुद्धमा निरन्तर आवाज बुलन्द पारिरहने उनको भनाइ छ।

पोखरा महानगरका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीले सो योजना अब पोखरा ९ स्थित प्रदर्शनी केन्द्रमा बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। “वसुन्धरा पार्कमा नबन्ने भयो। प्रदर्शनी केन्द्रको जग्गामा बनाउने तयारी चलिरहेको छ,” उनले भने।

गत भदौ २७ मा पोखरा महानगर र कोइकाबीच भएको दुई पक्षीय सम्झौतामा वसुन्धरा पार्कको १० रोपनी जग्गा महानगरले उपलब्ध गराइदिने सहमति भएको थियो। खेर गइरहेका वस्तुबाट बनेका सामग्री प्रशोधन गरेर बिक्री केन्द्रसमेत बनाउने उक्त योजनामा कोइकाले ९८ लाख अमेरिकी डलर र यूएनडीपीले ८ लाख ७० हजार डलर खर्च गर्ने प्रारम्भिक समझदारी भएको उक्त सम्झौतामा उल्लेख छ।

यसअघि २०७१ सालमा वसुन्धरा पार्कबाट बौद्ध शान्ति स्तुपसम्म केबलकार सञ्चालन गर्ने गरी भएको सम्झौतामा २०७४ वैशाख १६ सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो।