डढेलोले जैविक र पर्यावरणीय क्षति बढ्दै

गलेश्वर– चैत लागेयता म्याग्दीका ७० भन्दा बढी सामुदायिक वनमा लागेको डढेलोका कारण हराभरा वनजंगल उजाड भएका छन्। जंगलमा डढेलो लागेपछि जैविक तथा पर्यावरणीय क्षति भएको छ।

पश्चिम म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका–५ अर्मन, धारा र छिस्वाङ सामुदायिक वन तथा मालिका गाउँपालिका–६ को दुखु खोवाङ सामुदायिक वनमा आइतबार साँझदेखि लागेको डढेलो सोमबार बिहानसम्म पनि नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन।

चैत पहिलो सातादेखि जंगलमा भएको आगलागीबाट पाखामा देखिने वसन्तको रमणीय दृश्य अहिले त्रासलाग्दो बनेको छ। वनजंगलको स्वरूप देख्दा निराशा मात्र पैदा हुन थालेको स्थानीय बताउँछन्।

जिल्लाका सामुदायिक, राष्ट्रिय, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रका वनमा डढेलो लाग्ने क्रम बढेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका प्रमुख एवं डिभिजन वन अधिकृत चन्द्रमणि सापकोटाका अनुसार केही दिनअघि बेनी नगरपालिका–७ र ८ स्थित बराहपाखो सामुदायिक वन, वडा नं २ र ३ को तोराखेत जंगल, ठूलो रानीवन, मंगला–४ आलडाँडा सामुदायिक वन तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ दोवा सामुदायिक वन, वडा नं ६ को साल्जा, खोप, महभिर, जुकेपानी, भुर्दुङ सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको थियो। 

मालिका–६ को उपल्लो दरबाङ माथिको वनमासमेत भीषण आगलागी भएको सापकोटाले बताए। यसरी वनजंगलमा आगलागी हुँदा मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै जैविक र पर्यावरणीय क्षति बढ्दै गएको उनले बताए।

अहिलेसम्म जिल्लाका ७० भन्दा बढी सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। त्यसबाहेक हिमालमुनिका राष्ट्रिय वन र चरन क्षेत्रमा लागेको डढेलोको कतै अभिलेख नभएको वन अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिए।

“बस्ती नजिकका प्रायः सबै भिर र जोडिएका वन डढेलोले काला बनेका छन् । माथिल्लो चरन क्षेत्र पनि उस्तै देखिन्छन्”, डिभिजन वन अधिकृत सापकोटाले भने। जिल्लाभित्रका अधिकांश सरकारी तथा सामुदायिक वन डढेलोका कारण रित्तिँदै जान लागेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार डढेलोले वायुमण्डललाई प्रदूषित बनाएसँगै कतिपय मानवबस्ती नै जोखिममा परेका छन्। 

वनजंगलमा लागेको आगो नियन्त्रणका लागि जिल्लाभित्र रहेका संघसंस्था तथा स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्दै आएको विधि नै असफल देखिएको स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ। दीर्घकालीनरुपमा वनमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन्।  

सरकारको प्रभावकारी समन्वय, योजनाको अभावका कारण तत्कालै नियन्त्रण हुने डढेलोले विकराल रूप लिएको छ भने वन्यजन्तु, बोटविरुवा, वनस्पति, जडीबुटी र काठदाउरालगायत जैविक तथा पर्यावरणीय क्षति बढेको स्थानीय जानकार बताउँछन्। 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव, अधिकार तथा कार्यक्षेत्रको अन्योलका कारण डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणमा खासै प्रयास भएको देखिँदैन। स्थानीय सरकारले सामान्य कार्यका लागि लाखौँ रकम विनियोजन गरेको अवस्थामा डढेलो नियन्त्रणका लागि वार्षिक योजनासमेत बनाउन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको स्थानीयको भनाइ छ।  

म्याग्दीको दुई लाख २९ हजार ७०६ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ३६.७६ प्रतिशत वन, १.८५ झाडी, २१.२७ प्रतिशत क्षेत्र चरन क्षेत्रले ओगटेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। 

ढोरपाटन सिकार आरक्षले एक हजार २६० हेक्टर, एक्यापले तीन हजार ७५३ हेक्टर वन क्षेत्र ओगटेको कार्यालयका वन अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिइ। उनका अनुसार ७९ हजार ४३९ हेक्टर वन डिभिजन वन कार्यालयले व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ भने ३१० वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमार्फत व्यवस्थापन हुँदै आएको छ‍। “जिल्लामा करिब पाँच हेक्टर कबुलियत, धार्मिक र निजी वन छन । बाँकी सबै राष्ट्रिय वन हुन्”, उनले भने।

डढेलो लगाउनेलाई दण्डित गर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको स्थानीय बताउँछन्।

वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ (घ) मा राष्ट्रिय वन (सरकारद्वारा व्यवस्थित सामुदायिक, कबुलियती तथा धार्मिक वन) मा आगो लगाउने वा आगजनी हुने कुनै कार्य गरेमा कसुर गरेको मानिने छ भनी उल्लेख छ। सोही ऐनको दफा ५० (४) मा उक्त कसुर गर्नेलाई क्षति भएको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा ६० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। 

अनेक प्रयत्न गर्दा पनि डढेलो लगाउने चलन रोक्न नसकिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। हिमाली क्षेत्रमा सिकारीले डढेलो लगाउने गरेको सुनिए पनि बस्ती नजिकका भिरपाखामा स्थानीयले नै आगो लगाउने गरेको पाइएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सापकोटाले बताए।

डढेलो रोकथामका लागि प्रचारप्रसार गर्ने, डढेलो नियन्त्रण गर्ने सामुदायिक वन समूहलाई पुरस्कार, डढेलो नियन्त्रणमा खटिने व्यक्तिलाई खाजापानी खर्च र डढेलो लगाउनेविरुद्ध सुराकी परिचालनका लागि १० लाख रुपैयाँ बढी खर्च हुँदै आएको वन कार्यालयले जनाएको छ। डढेलो नियन्त्रण गर्न जिल्लास्तर र ६ वटै स्थानीय तहमा ‘डढेलो नियन्त्रण सञ्जाल’ गठन भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको सापकोटाको भनाइ छ।

डढेलोको धुवाँले वन विनाशसँगै वातावरण प्रदूषित हुनुका साथै मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको सापकोटाले बताउँछन्। डढेलोको अवस्थाबारे बुझ्न कर्मचारी खटाइएको र बस्तीभन्दा माथि ठूलो क्षेत्रमा राष्ट्रिय वन भएकाले नियन्त्रणमा चुनौती भइरहेको उनको भनाइ छ।