विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई कन्सुलर सेवा दिन अनलाइन प्रणालीको शुरूआत, कसरी दर्ता गर्ने गुनासो?

काठमाडौँ– विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको गुनासो तथा समस्या सम्बन्धित देशका दूतावासमार्फत दर्ता गराउन सक्ने गरी नयाँ ‘मोड्युल’ (अनलाइन प्रणाली)को औपचारिक शुरूआत भएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका गुनासालाई सजिलो र पारदर्शी रूपले समाधान गर्ने उद्देश्यसहित यो प्रणालीको शुरूआत गरिएको जनाएको हो। विदेशमा रहेका दूतावासमा सीमित कर्मचारीबाट धेरै सेवाग्राहीका काम गर्न यो प्रविधि थालिएको विभागको भनाइ छ‍।

बिहीबार उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सो ‘मोड्युल’को शुभारम्भ गरेका हुन्। परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले कन्सुलर सेवा अनलाइनबाटै सुचारु भएसँगै सेवाग्राही विभागमा धाउनुपर्ने समस्या हटेको बताए। 

सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर घरमै सरकारका सेवा छिटो, छरितो त्रुटिरहित रूपमा प्रदान गर्न यो सेवा प्रारम्भ गरेका पनि उनले उल्लेख गरे। आफूले टिपाएको गुनासो तथा समस्याको अवस्थाबारे पनि अनलाइनबाटै जानकारी पाउने उनको भनाइ थियो।

नयाँ मोड्युलको सहयोगबाट विश्वभरका जुनसुकै ठाउँ रहँदा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकले आफ्नो राहदानी नम्बर र जन्ममिति प्रयोग गरी नजिकको नेपाली राजदूतावास या नियोगको वेबसाइटमार्फत आफ्ना समस्या टिपाउन सक्ने विभागले जनाएको छ। 

कसरी टिपाउने गुनासो?
जुनसुकै देशमा रहेका नेपालीलाई समस्या परेमा नजिकको नेपाली राजदूतावास तथा कन्सुलर सेवा विभागको वेबसाइटमा राखिएको ‘समस्यामा परेका नेपाली नागरिकको निवेदन दर्ता’ भन्ने ‘अप्सन’ गई समस्या राख्न सकिन्छ। जसका लागि सेवाग्राहीले आफ्नो राहदानी नम्बर र जन्ममिति भर्नुपर्ने हुन्। सेवाग्राहीले राहदानी नम्बर र जन्ममिति प्रविष्ट गरेपछि नयाँ ‘फोल्डर’ निर्माण हुन्छ। फोल्डरमा आफ्ना समस्या र गुनासा लेख्न मिल्ने ठाउँ हुन्छ। समस्या टिपाएपछि समाधानका लागि भइरहेको पहल तथा कार्यप्रगतिका बारेमा जानकारी निवेदकले वेबसाइटबाटै पाउने कन्सुलर सेवा विभागका सूचना तथा प्रविधि अधिकृत नवीनकुमार झाले बताए। 

---

“पहिले समाधानको पाटो के भइरहेको छ भन्ने बुझ्न कन्सुलर विभागमै आउनुपर्थ्यो। त्यो समस्या कसले हेरेको छ, नयाँ अपडेट के छ सबै बुझ्न समस्या हुन्थ्यो। तर अब के भइरहेको छ, कुन निकायले के गरिरहेको छ र निकायको कुन कर्मचारीले गरिरहेको छ भन्ने सम्म सबै वेबसाइटबाटै हेर्न सकिन्छ,” उनले भने।

विभागका अनुसार प्रत्येक नेपाली दूतावास, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश कार्यालय तथा केही पालिकामा यो प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। नागरिक आफैँले आफ्ना समस्या राख्न सक्ने व्यवस्था भए पनि पहुँच नभएमा यी निकायमा समस्या राख्न सक्ने छन्। विशेष गरी स्थानीय तहमा यो कार्यक्रमलाई जोड दिइएको सूचना तथा प्रविधि अधिकृत झाले बताए।

“रोजगारीका लागि खाडी मुलुक गएका अधिकांश नेपाली नागरिक समस्यामा पर्ने गरेको देखिन्छ। उनीहरूले सजिलै यो एपको पहुँच पाउँदैनन् तर परिवार समस्यासम्बन्धी जानकार हुन्छ। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै विशेष गरी स्थानीय तहहरूमै यो कार्यक्रमसम्बन्धी ‘अवेयर’ गराइरहेका छौँ।”

नयाँ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहे पनि उनीहरूले सक्रियता नदेखाएको झाको गुनासो छ। पालिकामा कर्मचारी फेरिरहने तथा सरकारसमेत फेरिने हुँदा प्रभावकारितामा चुनौती रहेको उनको ठम्याइ छ। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै प्रणालीलाई प्रत्येक स्थानीय तहमा अनिवार्य गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए। तर त्यसका लागि मन्त्रालयबाटै निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ। 

“यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। प्रयोगमा ल्याउन केही चुनौती पनि छन्। स्थानीय तहमा अनिवार्य पनि गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि केही समय भने लाग्न सक्छ,” उनले भने