लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रमुखविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

जग्गा किन्दाको रकम ठेकेदारलाई तिराएको खुलेपछि लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रमुख, इन्जिनियर सरोज भट्टराई र उनकी आमाविरुद्ध आरोप–पत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

काठमाडौँ– लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रमुख इन्जिनियर सरोज भट्टराईविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

उनले भक्तपुरमा खरिद गरेको जग्गाको रकम लेनदेन गर्दा कोषमा ठेक्कापट्टाको काम जिम्मा लिने निर्माण कम्पनीबाट ८० लाख रुपैयाँ लिएको अनुसन्धानबाट खुलेपछि मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।

इन्जिनियर भट्टराईले भक्तपुरको सूर्यविनायक–७ मा २ रोपनी ९ आना र २ आना १ दाम क्षेत्रफल भएको जग्गा आफ्नी आमाको नाममा खरिद गरेका थिए। त्यसपछि उनीविरुद्ध पदीय मर्यादा विपरीतका काम गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी आयोगमा परेको थियो। 

अनुसन्धानको क्रममा जग्गा विक्रेताको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको भौचरबाट लेनदेनको रकम भट्टराईको स्वआर्जन नभई ठेकेदारले तिरेको खुलेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार उनले जग्गा खरिद गर्नका लागि लुम्बिनी विकास कोषमा ठेक्काको काम गर्ने निर्माण सेवाका प्रोप्राइटरबाट सोझै घुस नलिई जग्गा विक्रेता र जग्गा खोजिदिने व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा गर्न लगाएका थिए। उक्त रकम ४०/४० लाख रुपैयाँ छुट्टाछुट्टै खातामा जम्मा भएको थियो।

आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा आयोगले लिएको बयानमा भट्टराईले जग्गा खोजिदिने व्यक्तिले प्राप्त गरेको ४० लाखमध्ये ३८ लाख ७ हजार २०० रुपैयाँसमेत जग्गा विक्रेताको बैंक खातामा जम्मा गराएको बताएका छन्। 

आयोगले कोषका योजना प्रमुख भट्टराईसँगै उनकी आमा जनकनन्दनी भट्टराईविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ। आयोगले दुवै जनाबाट समान ८० लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।आरोपी दुवैलाई बिगोबमोजिम कारबाहीको माग गरेको आयोगका प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए।

त्यस्तै, आयोगले महोत्तरीको कान्तिबजार प्रहरीचौकीमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक शर्माप्रसाद यादव र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार मन्जितकुमार झाविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूलाई आयोगको टोलीले सेवाग्राहीसँग २० हजार घुस लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो।

महोत्तरी जिल्ला अदालतमा चलेको निशेधाज्ञा मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन गरी आवश्यक मुचुल्का तयार गर्न सहजीकरणका लागि सेवाग्राहीसँग २० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई २० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरेको आयोगले जनाएको छ।