कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान यथावत् राखेपछि प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सहज बनाउने विषयमा सभामुखले बोलाएको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ।
काठमाडौँ– सभामुख, प्रधानमन्त्रीसहित चार दलका शीर्ष नेताहरूबीचको बैठक निष्कर्षविहीन सकिएको छ। नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको मागमा आफ्नो अडान कायम राखेपछि बैठक निचोडमा नपुगी स्थगित भएको हो।
मंगलबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सहज बनाउन भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित प्रमुख दलका शीर्ष नेता र प्रमुख सचेतकसँग सोमबार छलफल गरेका हुन्। छलफलमा कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिनको आफ्नो मागलाई यथावत् राखेको थियो।
बैठक पछि कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सहकारी प्रकरणबारे गृहमन्त्री लामिछानेमाथिको संसदीय छानबिनको मागको कुरालाई यथावत् राखेको बताए। लाखौँलाख नागरिकको बचत रकम सहकारीबाट अपचलन, दुरुपयोग तथा ठगी भएको र यो सन्दर्भमा बहालवाला मन्त्रीको नाम पनि जोडिएकाले संसदीय समिति माग गरिएको उनले बताए।
उनले बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट आफ्ना कुरा स्पष्ट राखेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “सरकार गैरजिम्मेवार तरिकाले प्रस्तुत हुँदै छ। यतिका नागरिकको बिचल्ली भएको छ, त्यसप्रति सरकार संवेदनशील र गम्भीर हुन सकेको छैन।”
उनले आफ्नो पार्टीको न्यूनतम माग सम्बोधन नभए भोलिका दिनमा संसदीय कामकारबाही अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताए। “हामीले न्यूनतम (संसदीय समिति) माग गर्दा पनि सरकार मान्न तयार नभएकाले अब संसद्का कुनै बैठक, कुनै पनि कामकारबाही अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ,” उनले भने, “सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यसमा भर पर्छ।”
सत्तारुढ दल नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बैठकमा कांग्रेसले आफ्ना अडान यथावत् राखेको बताए। उनले कांग्रेसले उठाएको माग तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको र पूर्वाग्रहमा आधारित यी विषयमा संसदीय समिति बन्न नसक्ने भनेर प्रस्ट पारिएको बताए।
“यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जुन ढंगले संसदीय छानबिन समितिको माग गरेको छ, त्यो जायज छैन, त्यो न्यायोचित छैन। यस्ता हल्लाका विषयमा समेत संसदीय छानबिन समिति बनाउँदै जाने हो भने ठीक नजिर बस्दैन” उनले भने “त्यसैले हामीले प्रष्ट शब्दमा भनौँ, संसदीय छानबिन समिति बन्दैन।” प्रमुख प्रतिपक्षीले कुनै विकल्प पनि नदिएको उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परिवारले मिथ्या आरोपमा संसदीय समिति चाहिन्छ भन्नु कांग्रेसको कुटिल चाल भएको बताए। उनले गृहमन्त्री एवं पार्टी सभापति लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन आवश्यक नभएको बताए।
“मिथ्या आरोपका भरमा उसलाई राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार मानव अधिकार खारेज गर्ने कुरा नेपाली कांग्रेस जस्तो लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासको इतिहास भएको पार्टी जुन गर्छ त्यो रास्वपाले स्विकार्दैन,” उनले भने, “सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री, सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले एकमतले भन्यौँ, कुनै व्यक्तिलाई नियतवश फसाउनलाई समिति बन्दैन।”
उनले संसद् कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयको निकास खोज्नका लागि आफूहरू आगामी दिनमा पनि संवाद गर्न तयार रहेको बताए।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
