६ प्रकारका सरकारी कागजात सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट मात्रै छाप्ने गरी प्रतिवेदन पारित

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका विभिन्न ६ प्रकारका सरकारी कागजात सुरक्षित मुद्रण केन्द्रबाट नै छपाई गर्ने गरी सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७७ सम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गरेको छ। 

समितिको सोमबारको बैठकले नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारीचालक अनुमतिपत्र केन्द्रबाट मात्रै छपाइ गर्ने गरी उक्त प्रतिवेदनलाई टुंगो लगाएको हो। राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयकमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंक नोट मात्र सुरक्षित मुद्रण केन्द्रले छपाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। समिति बैठकले उक्त व्यवस्थामा अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारीचालक अनुमतिपत्र पनि केन्द्रले नै छपाइ गर्ने गरी प्रतिवेदन पारित गरेको हो। 

समितिले प्रतिवेदनमा ती सरकारी दस्ताबेजबाहेक अन्य सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य नेपाल सरकारको स्वामित्व वा अधिकांश शेयर भएका निकाय वा संस्थाबाट गर्न सकिने व्यवस्था राखेको छ। केन्द्रले छपाइ गर्ने बाहेकका अन्य सुरक्षण मुद्रण सरकारी स्वामित्व वा अधिकांश शेयर भएका निकाय वा संस्थाबाट छपाइ गर्न नसकिएको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएका निजी क्षेत्रबाट पनि छपाइ गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। 

बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले महत्त्वपूर्ण सरकारी कागजात सुरक्षित मुद्रण केन्द्रले मात्रै छपाइ गर्ने प्रष्ट पारिन्। उनले नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारीचालक अनुमति पत्रबाहेक अन्य सरकारी कागजात  सुरक्षित मुद्रणले छपाइ गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारी स्वामित्व वा अधिकांश शेयर भएका निकाय वा संस्थाले गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिइन्। 

“यो विकल्पबाट पनि छपाइ गर्न नसकिएको अवस्थामा मात्रै निश्चित मापदण्ड तय गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै निजी क्षेत्रलाई पनि दिन सकिने व्यवस्था राखिएको हो,” मन्त्री शर्माले भनिन्, “सिधै निजी क्षेत्रलाई दिने भनिएको भए गम्भीर विषय हुन्थ्यो, तर दुई चरण पूरा गरिसक्दा पनि छपाइ गर्न नसकिएको अवस्थामा ६ वटाबाहेक प्रतिस्पर्धाका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निजी क्षेत्रलाई दिने व्यवस्था गरौँ।”

उक्त प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदले राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका सरकारी कागजातको छपाइ सरकारले मात्रै गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनीहरूले उक्त कागजात छपाइको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन नहुनेमा जोड दिएका थिए।

सांसद डा. तोसिमा कार्कीले राष्ट्रियताको रक्षार्थ पनि मतदाता परिचयपत्र, विपन्न तथा अपांगतासम्बन्धी परिचयपत्रको पनि सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने बताइन्। सांसद कालुराम राईले सुरक्षित मुद्रण राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै यसखालका संवेदनशील विषय निजी क्षेत्रको जिम्मेवारीमा छाड्न नहुने बताए।

सांसद देवेन्द्र पौडेलले महत्त्वपूर्ण सरकारी कागजात सरकारले नै छपाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै राज्यले नसक्दा सुरक्षाको सुनिश्चिततासहित अनुमति प्राप्त निजी क्षेत्रलाई पनि दिइनु उचित हुने धारणा राखे। सांसद चन्द्र भण्डारीले राष्ट्रिय हितमा आँच नपुग्ने गरी सुरक्षित मुद्रणको व्यवस्था मिलाइनुपर्नेमा जोड दिए।