पतञ्जलीले दोस्रो पटक मागेको माफी पनि सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार, कारबाही गर्ने चेतावनी

भ्रामक विज्ञापनको मुद्दामा रामदेव र पतञ्जली आयुर्वेदका प्रबन्ध निर्देशक बालकृष्णले मागेको माफी अदालतले दोस्रो पटक पनि खारेज गरेको छ।

भ्रामक विज्ञापनको मुद्दामा रामदेव र पतञ्जली आयुर्वेदका प्रबन्ध निर्देशक बालकृष्णले मागेको माफी सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक पनि खारेज गरेको छ।

यो सुनुवाइ पतञ्जलीको भ्रामक विज्ञापनको विरूद्ध इन्डियन मेडिकल एसोसिएसनको याचिकामा भएको हो। सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दाको सुनुवाइ १६ अप्रिलसम्मका लागि स्थगित गरेको छ।

न्यायाधीशहरू हिमा कोहली र अहशानुद्दीन अमानुल्लाहको इजलासले पतञ्जलीका वकिल विपिन सांघी र मुकुल रोहतगीलाई जानाजानी अदालतको आदेशको उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाहीका लागि तयार रहनसमेत चेतावनी दिएको छ।

न्यायाधीश हिमा कोहलीले भनिन्, "हामी माफीसँग सन्तुष्ट छैनौँ। थप कारबाहीका लागि तयार रहनू।"

यसअघि अप्रिल २ को सोही इजलासको सुनुवाइमा पनि पतञ्जलीले माफी मागेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले रामदेव र बालकृष्णको माफीलाई अस्वीकार गर्दै अदालतको अवहेलना मुद्दामा जवाफ दिन आग्रह गरेको थियो। पतञ्जलीलाई हप्काउँदै यो माफी औपचारिकताको लागि मात्रै भएको र त्यसमा माफीको भावना नदेखिएको बताएको थियो।

त्यस दिन न्यायाधीशहरू कोहली र अमानुल्लाहको इजलासले रामदेव र बालकृष्णलाई भनेका थिए, "तपाईंले अदालतमा दिएको शब्द पालना गर्नुपर्नेछ, तिमीहरूले हरेक सीमा नाघिसकेका छौ।" त्यसपछि अदालतले १० अप्रिलमा सुनुवाइको मिति तोकेको थियो।

अप्रिल ९ मा, सुनुवाइको ठीक एक दिनअघि, बाबा रामदेव र पतञ्जली आयुर्वेदका प्रबन्ध निर्देशक आचार्य बालकृष्णले नयाँ शपथपत्र दायर गरे। जसमा पतञ्जलीले बिनाशर्त माफी माग्दै यस्तो गल्ती फेरि नदोहोरिने र उक्त गल्तीप्रति पश्चाताप भएको जनाएको थियो।

यो पनि: सर्वोच्च न्यायालय बाबा रामदेवसित किन रिसायो?

इन्डियन मेडिकल एसोसिएसन (आईएमए)द्वारा २०२२ अगस्ट १७ मा दायर गरेको याचिकाउपर अदालतले सुनुवाइ गर्दै आएको हो। उक्त याचिकामा पतञ्जलीले कोभिड खोप र एलोप्याथी विरुद्ध नकारात्मक प्रचार गरेको आरोप छ। त्यस्तै, उनले आफ्नो आयुर्वेदिक औषधिले केही रोग निको हुने झुटो दाबी गरेको पनि त्यसमा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतले पतञ्जलीको भ्रामक विज्ञापनमा कारबाही नगरेकोमा उत्तराखण्ड सरकार र केन्द्र सरकारलाई पनि झपारेको छ।

"कानूनअनुसार कारबाही गर्नुको सट्टा, राज्य इजाजतपत्र प्राधिकरणले दिव्या फार्मेसीलाई चेतावनी दिएको केन्द्रलाई जानकारी गराइरह्यो," अदालतले भन्यो, "जब पतञ्जली कम्पनीले एलोप्याथीमा कोभिडको उपचार हुँदैन भनेर चर्को स्वरमा भनेको थियो, तब केन्द्रले किन आँखा चिम्लिएर बस्यो?"