युरोपमा अनियन्त्रित आप्रवासन: यस्तो छ ईयूले ल्याउन खोजेको सुधार

आप्रवासनसँग सम्बन्धित समस्यालाई नियन्त्रण गर्न युरोपेली संघ (ईयू)ले आफ्नो कानूनमा व्यापक सुधार ल्याउन खोजेको छ। पछिल्लो समय नेपालीहरूको नयाँ रोजगार गन्तव्य बन्दै गएको  युरोपमा अनियमित आप्रवासन र शरणार्थी समस्या बढीरहेको छ। यसैलाई सुधारका लागि युरोपेली संसद्ले बुधबार मतदान गरेको छ। 

नयाँ ईयू शरणार्थी तथा आप्रवासन सम्झौतामा अनियमित रूपमा ईयूमा प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूको पहिचान, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा जाँच गरिनेछ र उनीहरूको अनुहार र औँठाको छापको ‘बायोमेट्रिक’ प्रमाण रेकर्ड गरिनेछ। यो प्रक्रियाको लागि सात दिनसम्म लाग्नसक्ने नयाँ प्रस्तावमा उल्लेख छ।

यसमा बालबालिकाले विशेष उपचार पाउनेछन् र उनीहरूका अधिकार सुनिश्चित गर्न सदस्य राष्ट्रहरूमा स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्रहरू हुनेछन्। यस प्रक्रियाको उद्देश्य कुन आप्रवासीहरूले द्रुत वा सामान्य शरण आवेदन प्रक्रिया प्राप्त गर्नु पर्दछ, र कुन आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको मूल देश वा ‘ट्रान्जिट’मा फिर्ता पठाउनु पर्दछ भनेर निर्धारण गर्नु हो।

सुरक्षाको स्थिति प्राप्त गर्ने कम सम्भावनासँग शरण चाहनेहरूलाई छिटो प्रक्रियामार्फत् आवेदन प्रक्रियालाई अगाडि बढाइने छ। ट्युनिसिया, मोरक्को र बांग्लादेशजस्ता देशका नागरिकहरू यस श्रेणीमा पर्दछन्।  यी मुलुकबाट आउने नागरिकलाई कम से कम ८० प्रतिशत मामलाहरूमा नागरिकहरूको शरण आवेदन अस्वीकार गरिएको देशका नागरिकको रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

उनीहरूको सुव्यवस्थित अनुप्रयोगहरू विमानस्थलसहित प्रायः भूमि सीमा र बन्दरगाहजस्ता ईयूको ‘बाह्य सीमा’बाट टाढाका केन्द्रहरूबाट प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ। त्यसैले यदि उनीहरूको अनुरोधलाई निराधार वा अस्वीकार्य ठहर्‍याइयो भने उनीहरूलाई तुरुन्तै फिर्ता पठाउन सकिन्छ।

यसको लागि हिरासतहरू प्रयोग गर्नु आवश्यक छ यद्यपि घर वा आवासमा नै नजरबन्द वैकल्पिक उपायहरू प्रयोग गर्न सकिनेछ।

कुनै पनि समयमा ३० हजारसम्म मानिसहरूलाई हिरासत केन्द्रहरूमा राख्न सकिन्छ। वार्षिक रूपमा एक लाख २० हजार आप्रवासीहरू ईयू सदस्य राष्ट्र भएर शरणार्थीका लागि युरोप छिर्ने गरेको ईयूको अनुमान रहेको छ।

अभिभावक साथमा नभएका नाबालिकहरूले सुरक्षा जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूलाई परिवारको साथमा राखिनेछ।

नयाँ प्रणालीले ईयूको तथाकथित डबलिन तेस्रो संयन्त्रमा सुधार ल्याउनेछ। जसअन्तर्गत सामान्यतया अनियमित आप्रवासी युरोप प्रवेश गरेको पहिलो विन्दु रहेको देश उनीहरूको मुद्दा सम्हाल्न जिम्मेवार हुनेछ। नयाँ नियमले हालैका वर्षहरूमा भूमि र समुद्री आगमनको ठूलो हिस्सा प्राप्त गरेका इटाली, ग्रीस र माल्टालाई थप तनाव दिनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

नयाँ नियमअनुसार पहिलो देशको जिम्मेवारीसम्बन्धी ‘डबलिन तेस्रो सिद्धान्त’ कायम राखिनेछ, तर थप मापदण्डका साथ पहिलो देशले शरण खोज्नेको फाइल अर्को ईयू देशमा सार्न सक्नेछ।

अनिवार्य ऐक्यबद्धता संयन्त्रले सदस्य राष्ट्रहरूलाई ईयूको बाह्य किनारा देशहरूमा आउने शरणार्थी निवेदकहरूको निश्चित सङ्ख्यामा मात्र शरण दिन बाध्य पार्नेछ। यदि तिनीहरूले त्यसो गर्न चाहेनन् भने, ती अन्य देशहरूले यसको सट्टा आर्थिक सहयोग वा अन्य सामग्री वा कर्मचारीको सहयोग योगदान प्रदान गर्न सक्दछन्।

प्रतिवर्ष कम्तीमा ३० हजार शरणार्थीहरूलाई नयाँ स्थानान्तरण प्रणालीअन्तर्गत प्रवेश नियन्त्रण गर्न सकिनेछ। आतिथ्यताको सट्टा भुक्तानी गर्न रुचाउनेहरूका लागि वार्षिक ६० करोड युरो (करिब ६५ करोड अमेरिकी डलर)को वित्तीय क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिनेछ।

शरणार्थीको वृद्धिपछिको प्रतिक्रिया
सन् २०१५/१६ मा २० लाखभन्दा बढी शरणार्थीहरू युरोपेली संघमा प्रवेश गर्दा ईयूले संकटको सामना गर्नुपरेको थियो। उक्त समय युरोप पुग्ने अधिकांश शरणार्थी युद्धग्रस्त सिरिया र अफगानिस्तानबाट युरोप पसेका थिए। सन् २०२३ मा ११ लाख ४० हजार शरणार्थीले शरणका लागि निवेदन दिएका छन् र यो सन् २०१६ यताकै उच्च हो।

अत्यधिक शरणार्थीको प्रवेशले सदस्य राष्ट्रहरूलाई शरण खोज्नेहरूका लागि आवश्य सुरक्षा प्रबन्ध गर्न समस्या हुनेछ। यही कारण उनीहरू ईयूको बाह्य सीमामा रहेका हिरासत केन्द्रमा सामान्यतया अनुमति दिइएको भन्दा लामो समयसम्म राख्न सम्भव हुनेछ।

ईयूका सदस्यहरू पनि बाह्य देशहरूद्वारा आप्रवासी प्रवाहको ‘उपकरणीकरण’ लाई सम्बोधन गर्न चाहन्छन्। उदाहरणका लागि बेलारूस र रूसले आप्रवासीहरूलाई युरोपेली संघलाई अस्थिर तुल्याउन युरोपेली संघमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

यस्तै, शरण खोज्नेहरूको जाँच गर्दा ‘सुरक्षित तेस्रो देश’को अवधारणालाई अनुमति दिइनेछ। सुरक्षाको लागि अनुरोध गर्न पर्याप्त मानिएको ‘सुरक्षित’ मानिएको देशमार्फत् ईयूमा आएकाहरूको ईयू आवेदन अस्वीकृत हुन सक्ने ‘सुरक्षित तेस्रो देश’ को अवधारणाको उद्देश्य हो। तर यसलाई लागू गर्नका लागि, शरण खोज्ने व्यक्ति र ट्रान्जिट देशबीच पर्याप्त सम्पर्क स्थापित गर्नु पर्दछ।

–एएफपी