राष्ट्रियसभामा ‘निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चिततासम्बन्धी’ संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभामा ‘निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चिततासम्बन्धी’ संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ। सभाको शुक्रबारको बैठकमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले उक्त संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी हुन्।

राष्ट्रियसभाको जारी बैठकमा संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ। सभापति पन्त प्रस्तावक रहेको उक्त संकल्प प्रस्तावको समर्थकमा सांसदहरू कृष्णप्रसाद पौडेल, जीतजंग बस्नेत, शारदादेवी भट्ट, नारायणदत्त भट्ट, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, विमला घिमिरे, भुवनबहादुर सुनार, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, मनरूपा शर्मा, दुर्गाकुमारी गुरुङ, सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा, जयन्तीदेवी राई, मायाप्रसाद शर्मा, मदनकुमारी साह (गरिमा), भगवती न्यौपाने, किरणबाबु श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर रोकाय, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, पदमबहादुर परियार र मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव रहेका छन्।

छलफलमा भाग लिँदै सांसदले उक्त संकल्प प्रस्तावको समर्थनसहित जनताको बाँच्न पाउने अधिकार संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत रहेकाले यसको सुनिश्चितताका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए।

नागरिकको उपचार हुन नसकेर अकालमा मृत्यु भइरहेकाले प्रारम्भिक रूपमा रोग पहिचान गर्न, स्वास्थ्य  उपकरण सेवा निःशुल्क गर्न, परीक्षण र उपचार अवधिभर आवश्यक आर्थिक सहयोगसहित निःशुल्क उपचारको सुनिश्चितता गरी नागरिकको बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन जरुरी देखिएकोले संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको जनाइएको छ।

“पैसा, पहुँच तथा गुणस्तरीय उपचारको अभावमा कुनै पनि नागरिकलाई अकालमा मृत्युबाट बचाउन राज्यको उच्च प्राथमिकता, दायित्व कर्तव्य र जिम्मेवारी हुनेछ । लोकतान्त्रिक र लोककल्याणकारी राज्यमा कुनै पनि नागरिक उपचारको अभावमा अकालमा मर्नुपर्ने छैन। नेपालको संविधान र मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यता अनुरूप नागरिकको बाँच पाउने हक, अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सबै नागरिकको स्वास्थ्यसेवा र सर्वसुलभ उपचारमा पहुँच स्थापित गर्दै कुनै पनि उपचारको सुनिश्चितता गरिनेछ”, संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ।