कपिलवस्तुका डिभिजनल वन अधिकृत विजय सुवेदीले मानिसले जानाजान जंगलमा आगो लगाउन थालेपछि नियन्त्रणका लागि सीसी क्यामरा जडानको कार्य अगाडि बढाइएको बताए।
काठमाडौँ– वन डढेलो नियन्त्रणका लागि विभिन्न डिभिजनल वन कार्यालयले सीसी क्यामरा राख्न शुरू गरेका छन्। जंगलमा लाग्ने अधिकांश डढेलो मानवीय कारणले भएको भन्दै नियन्त्रणका लागि सीसी क्यामरा राख्न शुरू गरिएको हो।
चुरोट सल्काएर सलाईको काँटी तथा चुरोटको ठुटा जंगलमा फाल्ने, जंगलमा घाँस पलाउने भन्दै जानाजान आगो लगाउनेलगायत मानवीय गतिविधिका कारण जंगलमा आगो लाग्ने गरेको डिभिजनल वन अधिकृतहरूको भनाइ छ। सीसी क्यामरा जडान गरेर डढेलो लगाउनेलाई कानूनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउन वनविद्हरूको सुझाव दिएसँगै सीसी क्यामेरा जडान थालिएको हो।
कपिलवस्तुका डिभिजनल वन अधिकृत विजय सुवेदीले मानिसले जानाजान जंगलमा आगो लगाउन थालेपछि नियन्त्रणका लागि सीसी क्यामरा जडानको कार्य अगाडि बढाइएको बताए।
“हाल दुई वटा सीसी क्यामरा जडान भइरहेका छन्। अन्य स्थानमा पनि क्यामरा जडान प्रक्रियालाई प्राथिमकतामा राखेर अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौँ,” उनले भने, “यति नगरे जंगलमा गएर आगो लगाउने गतिविधि नै रोकिएन। आगो लगाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि पनि क्यामराले सहज हुनेछ।”
नेपाल प्राविधिक संघका अध्यक्ष राकेश कर्णले पनि सीसी क्यामरा जडान गरेमा डढेलो नियन्त्रणमा सहज हुने बताए। “अधिकांश वन डढेलो मानवले जानाजान लगाएका हुन्छन्, मानवीय गतिविधि नियन्त्रण गर्नका लागि पनि वन क्षेत्रमा सीसी क्यामरा जडान गर्नु उचित हुन्छ,” उनले भने, “योलगायत वन व्यवस्थापनको क्रियाकलापलाई उच्च प्राथमिकता दिन जरुरी छ।”
मानिसले जंगलमा आगो लगाएमा कानूनी कारबाहीको व्यवस्था छ। वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ को ‘घ’ मा राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउने वा आगलागी हुन जाने कुनै कार्य गरेमा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। “यस कसुर गर्नेलाई क्षति भएको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा रु ६० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ,” ऐनमा उल्लेख छ।
वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति, २०६७ ले डढेलो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत संरचनाको निर्माण एवं सुदृढीकरण गर्ने, डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका परिचालन गर्ने, डढेलोबाट हुनसक्ने जोखिमबारे अग्रिम जानकारी लिनका लागि पूर्वतयारी गर्ने लगायतका लक्ष्य राखेको छ। वन डढेलो नियन्त्रण गर्न सरोकारवालाहरूले ऐन तथा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
