सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन सकिँदैनः यातायात मन्त्री

काठमाडौँ- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपाल सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन नसक्ने बताएका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा बोल्दै मन्त्री राईले केपी ओली सरकारले बिनाअध्ययन रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना बनाएको आरोप लगाए।

मन्त्री राईले अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेको जनकपुर रेल घाटामा रहेको भन्दै पूर्व-पश्चिम रेल सञ्चालनले राज्यलाई फाइदा हुने पक्षको काम गर्नुपर्ने बताए। उनले पूर्व-पश्चिम रेल औचित्य र आवश्यकताका आधारमा बनाउनका लागि १२ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने दाबी गरे।

मन्त्री राईले जग्गाको मुआब्जालगायत प्रत्येक वर्ष हुने मूल्य समायोजको आधारमा रेल सञ्चालन गर्दासम्म २४ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने बताए। उनले देशको बजेट ४ खर्ब रहेको र बजेट कार्यान्वयन ३ खर्ब रहेकाले सरकारले आफ्नो लगानीमा रेल बनाउन नसक्ने स्पष्ट पारे।

मन्त्री राईले कुनै विदेशी दातृ निकायले रेल पूर्वाधार बनाइदिने र सञ्चालन गरेको खण्डमा मात्र पूर्व-पश्चिम रेल प्राथमिकताका आधारमा बनाउन सकिने बताए। उनले देशको अहिलेको अवस्था र स्रोतको आधारमा पूर्व-पश्चिम रेल निर्माण गर्नसक्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पारे। 

"पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालनमा तीन वर्षको पूरै बजेट लगाएर राज्यलाई फाइदा के दिने भन्ने निश्चित छैन। कुनै विदेशी दातृ निकाय आएर रेल सञ्चालन गर्छौं। अहिलेको अवस्थाअनुसार भाडा लिन्छौँ। पूर्वाधार बनाइदिन्छौं भन्यो भने पूर्व-पश्चिम रेल प्राथमिकताका आधारमा बनाउन सकिन्छ," उनले भने, "नभए देशको अवस्था र स्रोतको आधारमा निर्माण गर्नसक्ने अवस्था छैन।"

मन्त्री राईले सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेल मात्रै नभएर पानी जहाज सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको पनि बताए। उनले नेपालले भारतको कोलकत्ताबाट श्रीलंका व्यापारिक नाकामा नेपाली झण्डाको पानी जहाज सञ्चालनको अनुमति भने दिन सक्ने बताए।

मन्त्री राईले सरकारले गर्ने विकास निर्माणको ठेक्का प्रक्रियाको काममा अदालतले असहयोग गरेको बताए। उनले सरकारले विकास निर्माण कार्यमा गरेका निर्णयलाई अदालतले स्टेअडरमार्फत रोक्ने काम गरेको तर्क गरे।

मन्त्री राईले ठेक्का लिएर मोबिलाइजेसन लिने अदालतमा मुद्दा हाल्न जाने गरेको बताए। उनले ठेकेदारहरू सरकारविरुद्ध जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म जाने गरेको र अदालतले पनि जस्तोसुकै निर्णयमा स्टेअर्डर दिने गरेको बताए। उनले ठेक्का प्रक्रियाको विषयमा अदालतमा पनि क्षेत्राधिकारअनुसार मुद्दा लिनुपर्ने बताए।

मन्त्री राईले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नै अब ३ पटकसम्म कालोसूचीमा गरेका ठेकेदार कम्पनीको लाइसेन्स रद्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले सार्वजनिक खरिद नियमावली १२औँ संशोधनले समेत काम गर्दै गरेकाको ठेक्का तोड्न नमिल्ने गरी म्याद थप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।

त्यस्तै, मन्त्री राईले चालु आर्थिक वर्षभरी देशका मुख्य सडकमा बाढी-पहिरो आउँदासमेत बनाउने बजेट नभएको बताए। उनले चालु आर्थिक वर्षमा सडक बोर्डमा रहेको ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको सडक मर्मत ठेक्का भइसकेकाले यो वर्ष सडक मर्मत गर्ने बजेट अभाव रहेको बताए। मन्त्री राईले मन्त्रालयले तत्काल सडक मर्मतको काम गर्नसक्ने अवस्थासमेत नभएको बताए। उनले सडक बोर्डमा भएको बजेट सम्बन्धित निकायबाट खर्च गर्ने विषयमा अनुमतिसमेत नपाएको गुनासो गरे।