‘पपुलिस्ट’ र दक्षिणपन्थीको शक्ति विस्तार विवेचनीय : एमाले

काठमाडौँ– सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले राजनीति विकृति, साँघुरिँदै गरेको रोजगारी र उत्पादन क्षेत्रका साथै सरकारबाट सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न हुँदा समाज निराशामा फसेको र त्यसको प्रयोग गर्न पपुलिस्ट र दक्षिणपन्थी शक्ति सफल भएको औँल्याएको छ।

शनिबार एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा समाजको असन्तुष्टि गत निर्वाचनमा पपुलिस्ट र दक्षिणपन्थी शक्तिले प्रयोग गर्न सफल भएको औँल्याइएको हो।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा निर्वाचन परिणामले सिर्जना गरेको प्रतिकूलताको मूल्य अहिले राष्ट्रले चुकाउनु परिरहेको पनि जनाइएको छ।

निर्वाचनपछि निर्माण भएको शक्ति सन्तुलन राष्ट्र र जनताको हितमा अनुकूल बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता आवश्यक थियो, तर प्रतिनिधिसभामा एक दर्जन दलको उपस्थिति र संविधानका मुख्य विषयमै अस्पष्ट र असहमत रहनेहरूको उल्लेख्य संख्याले राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावना झनै बढायो। बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको जनचाहनामा प्रतिकूल प्रभाव पयो। राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं समाजवादोन्मुख राज्य निर्माणको अभियानमा चुनौती थपिए।”

एमालेले निर्वाचनबाट ‘पपुलिस्ट’ शक्तिको उदय र परम्परावादी दक्षिणपन्थी दलको शक्ति विस्तार नयाँ र विवेचनीय घटनाका रूपमा लिएको छ। समाजमा बढेको चरम राजनीतिक विकृति, आर्थिक र व्यावसायिक क्षेत्र संकट, उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्र साँघुरिँदै गरेको अवस्थाबाट सिर्जित असन्तुष्टिलाई ‘पपुलिज्म’ र दक्षिणपन्थी शक्तिले प्रयोग गर्न सफल भएको एमालेको ठम्याइ छ।

“देशमा बढेको चरम राजनीतिक विकृति, आर्थिक र व्यावसायिक क्षेत्र संकट, उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्र साँघुरिँदै गरेको अवस्था एवं सुशासन तथा सेवा प्रवाहमा उत्पन्न समस्याका कारण समाजमा निराशा बढेको छ। यसै स्थितिले सिर्जना गरेको असन्तुष्टिलाई एकातिर ‘पपुलिज्म' र अर्कातिर दक्षिणपन्थी शक्तिले प्रयोग गर्न हदसम्म सफल भएको देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

उनीहरूमा वर्तमान समयमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने सामर्थ्य नरहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा सही दर्शन र विचारधारा नभएको, अर्थ - राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट नभएको र आफ्ना स्वार्थका लागि अस्थिर र डो‍‍लायमान रहने शक्तिहरू विकल्प बन्न नसक्ने जनाइएको छ।

“संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपूर्ण, समतामूलक, लोकतान्त्रिक र समृद्ध समाजको निर्माणमा विलम्ब भइरहेको हुन सक्छ। तर यो समस्याको विकल्प निरङ्कुश सामन्ती व्यवस्थाको पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

सामाजिक असन्तुष्टिको लाभ कसैले उठाउन नपाउन् भन्ने कुरामा सजग रहँदै त्यसलाई सम्बोधन गर्न एमाले विशेष संवेदनशील हुनुपर्ने अध्यक्ष ओलीले औँल्याएका छन्।

“प्रतिकूल राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका बीचमा पनि सकारात्मक शक्तिहरूलाई गोलबन्द गर्दै स्थायित्वका लागि प्रयास गर्नु, राष्ट्रियतामा आघात पुग्ने सम्भावनाप्रति चनाखो रहनु तथा 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली'को राष्ट्रिय आकांक्षालाई अगाडि बढाउन पार्टीले प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्छ,” उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।