सुनील पौडेलविरुद्ध २३ करोड गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा

काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलविरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा सुनीलविरुद्ध २३ करोड ७५ लाख ४६ हजार ३२४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी आरोप-पत्र दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार २०६१ जेठ २० गते राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा प्रशासकीय अधिकृत पदमा करार सेवाबाट प्रवेश गरेका पौडेलले सो पदमा २०६३ माघ २८ गतेसम्म रहे। पुनः २०६५ असार १२ गते राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमै कम्प्युटर इन्जिनियर पदमा करारमा नियुक्त भई १० वर्षसम्म सो केन्द्रको विभिन्न पदमा करारमा काम गरे।

२०७५ साउन २१ गते केन्द्रको निर्देशक पदमा नियुक्त भए। उनी २०७८ चैत २५ गतेदेखि नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्त भए। उनले यो अवधिमा एक करोड १९ लाख २४ हजार ८०० रुपैयाँ वैधानिक रूपमा आम्दानी गरेका थिए।

तर यो अवधिमा उनको आम्दानी तथा खर्च २४ करोड ९४ लाख ७१ हजार १७१ रुपैयाँ देखिएको आयोगको दाबी छ। यो अवधिमा आर्जन गरेको २३ करोड ७५ लाख ४६ हजार ३२४ रुपैयाँको उनले वैधानिक स्रोत खुलाउन नसकेकाले उनीविरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जनाए।

त्यस्तै, आयोगले उनका दाजु अनील पौडेललाई पनि सम्पत्ति जफत प्रयोजनार्थ प्रतिवादी बनाएको छ। सुनील सार्वजनिक सेवामा रहँदा अख्तियारको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट अनीलका नाममा घरजग्गा खरिद गरेको आयोगको दाबी छ। 

आयोगले सुनीललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिबाना सजाय माग दाबी गरेको छ।

यसअघि सुनीललाई विशेष अदालतले नेसनल पेमेन्ट गेटवे भ्रष्टाचार प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो। अदालतले दोषी ठहर भएका सुनीलको सजाय निर्धारण गर्न वैशाख २५ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ। नेसनल पेमेन्ट गेटवे भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा अन्य आठ जनाले भने सफाइ पाएका छन्।