गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत लिने बाटो खुल्यो

काठमाडौँ– गण्डकी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। सोमबार सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको इजलासले रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो। योसँगै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्तिले मान्यता पाएको छ।

इजलासले मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत रहे नरहेको वैधानिकता परीक्षण प्रदेशसभाबाटै गर्न भनेको छ। आदेशमा “मुख्यमन्त्रीको बहुमत रहे नरहेको बहुमतको वैधानिकता परीक्षण प्रदेशसभाबाटै गर्न संवैधानिक, व्यावहारिक र अन्तिम विकल्प हुँदा सो विकल्पको बाटोको प्रयोग नभई अपरिपक्वताको अवस्थामा देखिँदा रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गरिरहन पर्ने अवस्था विद्यमानता नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ” भनिएको छ।

नेपाली कांग्रेस गण्डकीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २७ गते गण्डकी प्रदेशमा एमाले नेता अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा सभामुखलाई पनि गणना गरिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। पाण्डेले रिटमा एमाले नेता अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय खारेजी र ठूलो दलको नेताको हैसियतले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गरेका थिए। रिटमा निवेदनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीसहित प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई विपक्षी बनाइएका थिए।

एमाले नेता अधिकारी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनलाई एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका आठ र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यले समर्थन गरेका थिए। गण्डकीमा नयाँ सरकार गठनबारे परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएसँगै मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत लिने बाटो खुलेको छ।